'जितने कांग्रेस के MP हैं, उनसे ज्यादा तो भाजपा के OBC सांसद हैं', जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

नेशनल डेस्क: महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस हो रही है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 90 सचिवों में सिर्फ तीन के ओबीसी समुदाय से संबंधित होने संबंधी दावे के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो अधिकारी सचिव बने हैं, वह 1990 के करीब भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होंंगे। नड्डा ने कांग्रेस पर काका कालेलकर रिपोर्ट और मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को यह बताना चाहिए 2004 से 2014 तक कितनी ओबीसी सेक्रेटरी बनाए गए थे और कहां थे?

सिखाए गए बयान देने से नहीं चलता है काम
राहुल गांधी पर तंज कसते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 'मैं बार-बार बोलता हूं। लीडर को लीडर बनना पड़ेगा। ट्यूटर से नहीं चलता है काम। सिखाए गए बयान देने से नहीं चलता है काम। ट्यूटर अगर लीडर हो तब भी बात समझ में आती है...ये एनजीओ को लेकर आ जाते हैं...जिनको कोई जानकारी नहीं... वह आपको समझाते हैं और आप वही बोलते हो...।'' नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता ओबीसी की बात करते हैं जबकि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को ओबीसी समुदाय से पहला प्रधानमंत्री दिया।'

​​​​​​केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं
जेपी नड्डा ने कहा, ‘‘आज केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं, भाजपा के कुल 303 सांसदों में 29 प्रतिशत यानी 85 सांसद ओबीसी समुदाय के हैं, देश भर में भाजपा के 1358 विधायकों में 27 ओबीसी के हैं।'' लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जितने सांसद हैं उनसे ज्यादा तो भाजपा के ओबीसी सांसद हैं।

पीएम मोदी पक्का काम करते हैं
उन्होंने कहा कि यह विधेयक लाकर भाजपा सरकार का इरादा कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सही मायने में महिलाओं का सशक्तीकरण करना का है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम कह देते कि हम इसे अभी लागू करेंगे लेकिन सरकारें नियम-कानून से चलती हैं और उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। मोदी जी जो काम करते हैं वह पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते हैं। पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तीकरण किया जा रहा है।'' 

राहुल गांधी का बयान 
बता दें कि, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि, ‘‘मेरी नजर में एक चीज (ओबीसी कोटा नहीं होना) इस विधेयक को अपूर्ण बनाती है...मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था।'' उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं जिनमें केवल तीन ओबीसी समुदाय से आते हैं और वे सिर्फ पांच प्रतिशत बजट को नियंत्रित करते हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि ये ओबीसी का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जाए क्योंकि इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है।