New Toll Policy Announcement: टोल सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव, सरकार ला रही नई प्रणाली, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान

नेशलन डेस्क: देश में टोल वसूली की मौजूदा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, खासकर आम आदमी पर इसके आर्थिक असर को लेकर। अब इस दिशा में एक बड़ी पहल की तैयारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सरकार एक नई टोल प्रणाली पर काम कर रही है, जिससे देशभर में टोल व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी और टोल दरें भी घटेंगी। नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “हम एक नीति ला रहे हैं जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। हम टोल की प्रक्रिया बदल रहे हैं… मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी।” गडकरी ने स्पष्ट किया कि जैसे ही यह नई प्रणाली लागू होगी, टोल दरें कम होंगी। इससे आम यात्रियों, खासकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार न सिर्फ टोल वसूली के तरीकों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि इस व्यवस्था से आम नागरिक को कम से कम परेशानी हो और अधिकतम पारदर्शिता मिल सके।

टोल से सरकार की आमदनी में भारी बढ़ोतरी

गडकरी ने यह भी बताया कि भारत में टोल संग्रह बीते वर्षों में तेजी से बढ़ा है।

• वित्त वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह ₹64,809.86 करोड़ रहा

• जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा था ₹27,503 करोड़

• यानी सिर्फ चार सालों में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है

हालांकि उन्होंने यह भी माना कि सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए टोल वसूली ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं की सहूलियत भी उतनी ही जरूरी है।

नई टोल नीति का उद्देश्य क्या है?

• टोल वसूली प्रक्रिया को आसान बनाना

• आम नागरिक की जेब पर बोझ कम करना

• तकनीक के ज़रिए टोल की निगरानी को पारदर्शी बनाना

• समय और ईंधन की बचत सुनिश्चित करना

गडकरी का कहना है कि सरकार उपभोक्ता-अनुकूल टोल नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और भरोसा दिया था कि जल्द ही एक ठोस बदलाव देखने को मिलेगा।

हरित अर्थव्यवस्था की ओर एक और कदम

नितिन गडकरी ने इस अवसर पर एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार देश को हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) की ओर ले जाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके तहत हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

• गडकरी ने प्रस्ताव दिया है कि हाइब्रिड वाहनों पर GST घटाकर 5% किया जाए

• वहीं फ्लेक्स इंजन वाहनों पर GST 12% किया जाए

• यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और वह इस पर विचार कर रहा है

गडकरी ने यह भी दोहराया कि देश में इस समय 36 करोड़ से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहन हैं। अगर ज्यादा लोग फ्लेक्स फ्यूल या हाइब्रिड तकनीक को अपनाते हैं तो देश को पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ ईंधन के आयात में भी राहत मिलेगी।

आम आदमी को क्या होगा फायदा?

1. टोल की रकम घटेगी, जिससे सफर सस्ता होगा

2. टोल पर लगने वाला समय बचेगा, नई तकनीक से

3. वाहन चालकों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी

4. हरित वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदूषण घटेगा

5. सरकार का राजस्व बना रहेगा, लेकिन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी