हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की उपलब्धता बढ़ेगी

चण्डीगढ़, 23 फरवरी- (अर्चना सेठी) हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बतौर वित्तमंत्री बजट में हरियाणा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ सहकारिता पर भी फोकस किया गया है। सहकारिता से विशेषकर महिलाओं, युवाओं एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढेंगे। इस प्रकार बजट में सभी वर्गो का विशेष ख्याल रखा गया है तथा यह बजट भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

जनस्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 5,017 करोड़ रुपये और सहकारिता के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि   ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है  महाग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में 132 बड़े गांव में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने के लक्ष्य रखा गया है।

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा गैर-पेय प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए एक नीति तैयार की है। सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ भी अधिसूचित किया है, जहां इसका उपयोग हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है।

डा. बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने और किसानों को बेहतर रिटर्न देने के लिए 690 के.एल.पी.डी. क्षमता के इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी तीन वर्षों में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि अनुमानित की है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 500 पैक्स की स्थापना और 771 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। इससे सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। सरकार ने सांझी डेयरी योजना से ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण किया जाएगा।  इसमें मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा को मंजूरी दी गई है। इससे किसी भी सहकारी संगठन को उसकी कार्यशील पूंजी अन्य पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।