सरकार एक इंच जमीन भी औद्योगिक घरानों को नहीं देगी: शाह

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए आज कहा कि इसके तहत अधिग्रहीत की जाने वाली एक इंच जमीन भी औद्योगिक घरानों को नहीं दी जाएगी और इसका स्वामित्व केंद्र तथा राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। शाह ने मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक किसान विरोधी नहीं है और उन्हें इसका फायदा होगा। 

 

जमीन का अधिग्रहण केवल बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किया जाएगा और अगर किसी औद्योगिक घराने को जमीन चाहिए तो वह सीधे किसानों से खरीद सकता है। इस विधेयक के तहत खरीदी जाने वाली जमीन का एक इंच भी औद्योगिक घरानों को नहीं दी जाएगी जैसा कि कांग्रेस के जमाने में दे दी जाती थी। उसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अनेक परियोजनाएं जमीन न मिल पाने के कारण अटकी पड़ी हैं। इसके लिए ही भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कृषि आज फायदे का सौदा नहीं रह गया है। इस पर बहुत लोग निर्भर हैं। कुछ लोगों को दूसरे कामों पर लगाना होगा तभी कृषि फायदे का सौदा बन पाएगी।