8th Pay Commission: वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला आने वाला, 13-14 मई को दिल्ली में होगी अहम बैठक
punjabkesari.in Thursday, May 07, 2026 - 10:59 AM (IST)
8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग ने अब अलग-अलग मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सीधे संवाद शुरू करने का फैसला किया है। सबसे पहले रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय से जुड़ी यूनियनों और संस्थाओं के साथ बैठकें होगी। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।
कब और कहां होंगी बैठकें?
आयोग की बैठकें 13 मई और 14 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। बैठक का सटीक स्थान केवल उन्हीं संगठनों को बताया जाएगा जिन्हें चयनित किया जाएगा। इन बैठकों में रक्षा क्षेत्र और रेलवे से जुड़ी registered unions, कर्मचारी संगठन और संस्थान हिस्सा ले सकेंगे।
आवेदन की आखिरी तारीख
जो यूनियनें या संस्थाएं आयोग के सामने अपनी मांगें रखना चाहती हैं, उन्हें 10 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय मेमोरेंडम आईडी देना जरूरी होगा। यह आईडी ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा करने के बाद जनरेट होती है। आयोग ने साफ किया है कि केवल उन्हीं संगठनों को बैठक में बुलाया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया होगा और जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें
सूत्रों के मुताबिक रेलवे और रक्षा क्षेत्र की यूनियनें आयोग के सामने कई बड़े प्रस्ताव रखने की तैयारी में हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांगें ये हैं:
-न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर ₹69,000 किया जाए।
-फिटमेंट फैक्टर 3.83 किया जाए।
-पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाए।
-हर 5 साल में पेंशन रिवीजन की व्यवस्था हो।
-मैटरनिटी लीव को 240 दिन तक बढ़ाया जाए।
-पैटरनिटी लीव 45 दिन करने की मांग।
आगे क्या करेगा आयोग?
दिल्ली में बैठकों के बाद आयोग देश के दूसरे हिस्सों में भी कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार:
18-19 मई: हैदराबाद
1-4 जून: श्रीनगर
8 जून: लद्दाख
इन दौरों के दौरान आयोग विभिन्न विभागों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेगा ताकि नई वेतन संरचना और सुविधाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा सके। मेमोरेंडम जमा करने की तारीख बढ़ी आयोग ने सामान्य मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। इससे कर्मचारी संगठन और यूनियनें अपनी मांगों और सुझावों को विस्तार से भेज सकेंगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे वेतन, पेंशन और कई भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
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