सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 8th Pay Commission में सैलरी के साथ मिलेगा 15 लाख का बीमा कवर का बड़ा तोहफा

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार एक और बड़ी मांग ने जोर पकड़ लिया है – बीमा कवर में भारी बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की जान चली जाती है, तो उसके परिवार को ₹10 लाख से ₹15 लाख तक का बीमा लाभ मिले।

वर्तमान स्थिति क्या है?

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) के तहत बीमा सुरक्षा पाते हैं। यह योजना 1982 से लागू है और इसका मकसद कर्मचारियों को मृत्यु या रिटायरमेंट की स्थिति में वित्तीय मदद देना है। लेकिन यह व्यवस्था अब बेहद पुरानी और अप्रासंगिक मानी जा रही है।

अभी बीमा राशि कुछ इस तरह तय है:

• ग्रुप A: ₹1,20,000 (₹120 मंथली सब्सक्रिप्शन)

• ग्रुप B: ₹60,000 (₹60 मंथली सब्सक्रिप्शन)

• ग्रुप C: ₹30,000 (₹30 मंथली सब्सक्रिप्शन)

इतनी मामूली बीमा राशि पर वर्षों से कर्मचारी नाराज हैं, और अब यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग में अहम भूमिका निभा सकता है।

क्या होगा बदलाव?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आने वाले वेतन आयोग में बीमा कवर को ₹10 लाख से ₹15 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस आधारित एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है। मंथली सब्सक्रिप्शन में भी सुधार संभव है – जैसे ₹120 की जगह ₹500 तक की कटौती की जा सकती है, लेकिन इसे ज्यादा व्यावहारिक और कर्मचारी-हितैषी बनाने पर जोर होगा।

पिछली सिफारिशों का क्या हुआ था?

7वें वेतन आयोग ने भी तीन वैकल्पिक बीमा कवर – ₹15 लाख, ₹25 लाख और ₹50 लाख – की सिफारिश की थी। लेकिन उस समय इसके लिए प्रस्तावित सब्सक्रिप्शन राशि (₹1,500 से ₹5,000 तक) कर्मचारियों को बहुत ज्यादा लगी और योजना ठंडे बस्ते में चली गई।

यूनियनों का दबाव बढ़ा

AISGEF और अन्य कर्मचारी यूनियनों ने बीमा कवर बढ़ाने को अपनी प्रमुख मांग बताया है। उनका कहना है कि यदि ड्यूटी पर बलिदान देने वाले कर्मचारी के परिवार को कम से कम ₹15 लाख का सहारा भी नहीं मिलता, तो यह गहरी अनदेखी होगी।

कब आ सकता है फैसला?

8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 2025 में आने की संभावना है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं। अगर बीमा योजना इसमें शामिल होती है, तो उसी दिन से नया कवर प्रभावी होगा।

क्या है कर्मचारियों के लिए फायदा?

बीमा कवर में इजाफा कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक वित्तीय राहत नहीं, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगा। यदि सरकार इस बार यह फैसला लेती है, तो यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा भरोसा बन सकता है।