8th Pay Commission: बढ़ी हुई सैलरी बैंक अकाउंट में कब आएगी? जानें लेटेस्ट अपडेट
punjabkesari.in Friday, Dec 19, 2025 - 09:56 AM (IST)
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से इंतजार का दौर अब कुछ हद तक खत्म होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने साफ किया कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, लेकिन इसके लागू होने और अंतिम फैसले पर अभी इंतजार करना होगा। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की यह बड़ी जिज्ञासा है कि आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव आएगा।
प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8th Pay Commission के नियमों को मंजूरी दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा अब औपचारिक तौर पर चल रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय आवेदन और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। इसका असर यह होगा कि कर्मचारियों को अभी तक सैलरी और पेंशन में कोई बदलाव नहीं दिखेगा।
वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
सरकारी आंकड़ों और पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी में लगभग 20 से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी ₹18,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उसका वेतन लगभग ₹30,000 से ₹32,000 तक हो सकता है। पेंशनभोगियों के लिए भी यही नियम लागू होगा और उनकी पेंशन में रिवाइजमेंट की उम्मीद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता (DA) और बेसिक सैलरी अभी अलग रहेंगे और इन दोनों को मर्ज करने का कोई प्लान फिलहाल नहीं है।
बढ़ी हुई सैलरी बैंक अकाउंट में कब आएगी?
अभी तक की रिपोर्टों के मुताबिक, कागजों पर 1 जनवरी 2026 से सैलरी में बदलाव लागू हो सकता है। हालांकि, असली भुगतान में देरी हो सकती है। पिछले उदाहरण देखें, तो 7वें वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून में मिली थी और वास्तविक भुगतान उसके बाद ही कर्मचारियों के खातों में आया। 8वें वेतन आयोग के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने हैं, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और विभागीय दोबारा कैलकुलेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए कर्मचारियों को FY 2026-27 में ही असली भुगतान मिलने की संभावना है।
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