UP, Uttarakhand और MP समेत 6 राज्यों ने किया Agniveers के लिए बड़ा ऐलान, पुलिसभर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
punjabkesari.in Friday, Jul 26, 2024 - 10:13 PM (IST)
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला सरकारों ने कारगिल दिवस के मौके पर लिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी तरह का ऐलान किया। अब उड़ीसा सरकार ने भी अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भी अग्निवीरों को पुलिसभर्ती और एसआरएफ में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएएसी बल (प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी) में महत्व (वेटेज) दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। एक बयान के मुताबिक योगी ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और सुधार वाले कार्य में ‘‘अड़ंगा लगाने, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने'' का है।
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छत्तीसगढ़ ने भी किया ऐलान
वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साय ने कहा है कि जब वे (अग्निवीर) भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है।
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने यह घोषणा करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर की। अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में चार साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। यादव ने संवाददाताओं से कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है।"
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