समुद्री सेना की बढ़ी ताकत, 32 हजार करोड़ रुपए की योजना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 26/11 आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के लिए 5 साल के एक्शन प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। करीब 32 हजार करोड़ के इस प्लान के तहत थल सेना, वायु और नौसेना के लिए हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कोस्ट गार्ड आर्मी, वायुसेना और नेवी के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा सशस्त्र बल है। हालांकि, मुंबई पर वर्ष 2008 में हुए 26/11 के हमले के बाद इसकी भूमिका बेहद अहम हो चली है। सूत्रों के मुताबिक, इस ऐक्शन प्लान के तहत कोस्ट गार्ड को पट्रोल वाहन, बोट्स, हेलिकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और अन्य अहम साजोसामान से लैस करने की तैयारी है। 

कमियों को पूरा करने के लिए मिली मंजूरी
डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा की अगुआई वाली एक बैठक में इस महीने की शुरुआत में इस मसौदे को मंजूरी दी गई। मकसद 2022 तक कोस्ट गार्ड को 175 शिप और 110 एयरक्राफ्ट से लैस फोर्स करना है, ताकि न केवल ऑपरेशनल कमियों को पूरा किया जा सके, बल्कि तटीय सुरक्षा को चाक-चौबंद किया जा सके। इसके अलावा, द्वीपों, समुद्र के अंदर मौजूद प्राकृतिक और सैन्य संसाधनों की हिफाजत करना, स्मगलरों और समुद्री डकैतों से लडऩा और समुद्र में तेल फैलने और प्रदूषण को रोकना है। भारत का तटीय विस्तार 7,516 किमी में है। कोस्ट गार्ड की क्षमता फिलहाल बेहद सीमित है। मुंबई हमले के बाद देश की समुद्री सुरक्षा में बड़ी खामियां उभरकर सामने आई थीं।