भारत के नेतृत्व वाले बिग कैट अलायंस में शामिल हुए 16 देश और 9 अंतरराष्ट्रीय संगठन
punjabkesari.in Saturday, Mar 02, 2024 - 01:45 PM (IST)
इंटरनेशनल डेस्क. पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित कम से कम 16 देश औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले नवगठित बिग कैट गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) और वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) इंटरनेशनल सहित नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) में शामिल होने के लिए सहमति दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस गठबंधन का उद्देश्य 'बिग कैट डिप्लोमेसी' शुरू करना और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
यह पहल सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुए, जगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुए और चीता की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारत ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता की भी घोषणा की है। पत्रकारों से बात करते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पुष्टि की कि अब तक 16 देश आईबीसीए में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा जल्द ही और देशों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। हमें गठबंधन के सदस्यों के रूप में 16 देशों और 9 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहमति मिली है। हम जल्द ही और देशों के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं।"
इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की कल्पना एक बहु-देशीय बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में पारस्परिक लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। गठबंधन के 16 सदस्य देश आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा हैं। इस बीच जिन नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सहमति दी है, वे IUCN, साइंस एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, ग्लोबल टाइगर फोरम, FAO, महामहिम ज़ुराब पोलोलिकाश्वी, यूएनडब्ल्यूटीओ के महासचिव, अमूर टाइगर सेंटर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल, विश्व सीमा शुल्क संगठन, मिडोरी पैक्सटर, निदेशक नेचर हब ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट, यूएनडीपी हैं।
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