Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से दुनिया हैरान! जानें क्यों दूसरे देशों पर अचानक लगा दिया टैक्स?
punjabkesari.in Thursday, Sep 18, 2025 - 01:18 PM (IST)
इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाया है। उनका मानना है कि इस कदम से अमेरिका में उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस टैक्स से अमेरिकी नागरिकों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
क्या होता है टैरिफ और यह कैसे काम करता है?
टैरिफ का मतलब है विदेशी सामानों पर लगने वाला टैक्स। जब कोई विदेशी कंपनी अपना सामान अमेरिका में बेचती है तो उसे अमेरिकी सरकार को यह टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स की वजह से विदेशी सामान महंगा हो जाता है जिससे अमेरिका में बने सामानों को लोग ज्यादा खरीदते हैं।
उदाहरण के लिए अगर भारत में बनी कोई चीज 100 रुपये की है तो अमेरिका में 50% टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत 150 रुपये हो जाएगी। इससे मिलने वाले 50 रुपये अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएंगे लेकिन इसका सीधा बोझ अमेरिकी ग्राहकों पर पड़ेगा।
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ट्रंप ने क्यों लगाया टैरिफ?
ट्रंप का मुख्य मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे (trade deficit) को कम करना है। उनका कहना है कि दूसरे देशों ने अमेरिका का शोषण किया है और अब वह 'जैसे को तैसा' वाला सिद्धांत अपनाएंगे। उन्होंने कहा था, "हमारा देश दूसरों से लूटा जा रहा है। अमेरिकी टैक्सपेयर्स को 50 सालों से लूटा जा रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।"
उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) यानी पारस्परिक टैक्स का ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसका मतलब है कि दूसरे देश अमेरिका पर जितना टैक्स लगाएंगे अमेरिका भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएगा।
टैरिफ से किसे होगा नुकसान?
ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से सरकार की कमाई बढ़ेगी और लोग अमेरिका में बनी चीजें खरीदेंगे जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे विदेशी कंपनियों को अमेरिका में अपना सामान बेचना मुश्किल होगा जिससे आयात कम होगा। इसका असर सिर्फ विदेशी कंपनियों पर नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ेगा जिन्हें वही सामान अब ज्यादा कीमत में खरीदना पड़ेगा।
ट्रंप ने चीन, मैक्सिको, कनाडा और रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। फिलहाल कई देशों के साथ बातचीत जारी है और कुछ टैरिफ में बदलाव भी किए गए हैं।
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