अफगानिस्तान, सोमालिया से लेकर ईरान तक... ट्रंप ने 12 देशों को बताया 'हाई रिस्क', लगाया बैन

वाशिंगटन:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यात्रा प्रतिबंध (Travel Ban) का ऐलान कर दिया है। 5 जून 2025 को व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में पूरी तरह से प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक पाबंदियां लगाई गई हैं।

इन 12 देशों पर पूरी तरह से बैन (Full Ban):

1. अफगानिस्तान

2. म्यांमार (बर्मा)

3. चाड

4. कांगो गणराज्य

5. इक्वेटोरियल गिनी

6. इरिट्रिया

7. हैती

8. ईरान

9. लीबिया

10. सोमालिया

11. सूडान

12. यमन

 इन 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध (Partial Ban):

1. बुरुंडी

2. क्यूबा

3. लाओस

4. सिएरा लियोन

5. टोगो

6. तुर्कमेनिस्तान

7. वेनेजुएला

प्रतिबंध के कारण:

व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन देशों में:

• आतंकवादी गतिविधियों से संबंध

• प्रवासन जांच की कमी (Inadequate screening)

• अमेरिकी प्रवासन नियमों के साथ सहयोग में कमी जैसे कारणों के चलते यह कदम उठाया गया है।

उदाहरण के तौर पर:

• ईरान और क्यूबा को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आरोपी बताया गया है।

• हैती से अवैध प्रवासियों की भारी आमद हुई है।

• इरिट्रिया में 55% से ज्यादा लोग वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह जाते हैं।

• चाड में B1/B2 वीज़ा धारकों की 49.5% ओवरस्टे दर है।

 ट्रंप का बयान:

ट्रंप ने कहा, “हम ट्रैवल बैन को फिर से लागू कर रहे हैं, जिसे कुछ लोग ‘ट्रंप यात्रा प्रतिबंध’ कहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को अमेरिका से बाहर रखा जाए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी वैध करार दिया गया था।”

सुप्रीम कोर्ट की मुहर:

इससे पहले भी ट्रंप के कार्यकाल में इसी तरह का बैन लगाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वैध बताया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह प्रतिबंध सुरक्षा के वैध कारणों पर आधारित है।

वीज़ा पर असर:

इन देशों के नागरिकों को:

• अमेरिका का पर्यटक वीज़ा (B1/B2)

• छात्र वीज़ा (F, M, J)

• और अन्य आप्रवासन वीज़ा या तो निलंबित कर दिया गया है या सीमित कर दिया गया है।

क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा?

नहीं, भारत इस बैन की सूची में शामिल नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के लाखों नागरिक और प्रवासी इससे प्रभावित होंगे।