चीनी कंपनियों को सैंदक लीज व टैक्स में छूट देगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान  मंत्रिमंडल की बुधवार को आयोजित  बैठक में आर्थिक समन्वय समिति (ECC) द्वारा  चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के दूसरे चरण में निवेश को आकर्षित करने के लिए 11-सूत्रीय एजेंडा पर विचार का फैसला लिया गया । इसमें चीनी ठेकेदारों को सैंदक तांबा-सोना परियोजना के पट्टे का विस्तार और चीनी बिजली उत्पादकों को कर रियायतों में  विस्तार  भी शामिल है। मैटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (MCC) और राज्य के स्वामित्व वाली सैंदक मेटल्स लिमिटेड (SML) ने 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत चीनी फर्म पांच साल तक सेंदक कॉपर-गोल्ड प्रोजेक्ट का संचालन करती रही।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार,  कंपनी की लीज 30 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है।

दोनों कंपनियों ने मूल रूप से 2002 में 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2012 में पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अनुबंध की शर्तों को गोपनीय रखा गया है। माना जाता है कि इस सौदे में रॉयल्टी और कर्तव्यों के साथ-साथ शुद्ध लाभ का लगभग 25 प्रतिशत प्रांतीय सरकार की हिस्सेदारी शामिल है। अनुबंध की शर्तों की अक्सर राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बलूचिस्तान के प्रतिकूल होने के कारण आलोचना की जाती है।  डॉन की रिपोर्ट के अनुसार रियोजना में प्रांतीय सरकार की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि केंद्र की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी MCC के पास है।

बाद में, प्रांतीय सरकार ने MCC-MSL कंसोर्टियम के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अक्टूबर 2027 तक वैध है, लेकिन इसे एक संघीय व्यवस्था के तहत कवर करने की आवश्यकता है । ECC 2020 के संशोधित टैरिफ समझौतों के हिस्से के रूप में स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPP) के पैटर्न पर सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली उत्पादकों के लिए भुगतान योजना पर भी विचार करेगी। सूत्रों ने कहा कि ईसीसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की आवश्यकताओं के तहत 2019 के बजट में लगाए गए 25 प्रतिशत के बजाय मूल अनुबंधों के तहत चीनी आईपीपी को लाभ पर 7.5 प्रतिशत विदहोल्डिंग टैक्स (डब्ल्यूएचटी) की रक्षा के लिए एक वैकल्पिक योजना भी अपनाएगी।