कोलंबोः श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने शनिवार को कहा कि नया आतंकवाद रोधी मसौदा विधेयक इस महीने संसद में पेश किया जाएगा जो विघातक आतंकवाद रोकथाम विधेयक (PTA)-1979 का स्थान लेगा। श्रीलंका पीटीए के स्थान पर नया कानून लेकर आ रहा है जिसे आतंकवाद रोधी अधिनियम (एटीए) कहा जा रहा है। सरकार ने यह कदम पीटीए की कठोर प्रकृति की वजह से हो रही निंदा के बाद उठाया।

पुराने कानून में बिना आरोप व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का प्रावधान था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी श्रीलंका से वर्ष 1979 में तमिल अलगाववादी आंदोलन के बढ़ने पर अस्थायी रूप से लागू पीटीए कानून को वापस लेने की मांग की थी। गुणवर्धने ने कहा, ‘‘नया विधेयक अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में संसद में पेश किया जाएगा। यह पीटीए का स्थान लेगा।'' गौरतलब है कि 17 मार्च को 97 पन्नों के एटीए का मसौदा सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था।