नागरिक समाज समूह ने पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर किया आगाह

इस्लामाबाद: पाकिस्तान स्थित एक नागरिक समाज संगठन ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और देश में सरकार और न्यायपालिका की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान (TIP) के वाइस चेयरपर्सन जस्टिस (R) नसीराह इकबाल ने कहा कि देश के संस्थापक पिता मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में पुरुषों और महिलाओं के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कामना की थी, लेकिन हम उनकी दृष्टि पर काम करने में विफल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक समृद्ध पाकिस्तान के लिए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। टीआईपी चेयरपर्सन यास्मीन लैरी ने कहा कि हाल ही में मीनार-ए-पाकिस्तान की घटना हमारी सरकार और  आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक परीक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों पर कार्य करना चाहिए और यह पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में जारी की गई ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में घरेलू हिंसा ‘हॉटलाइन’ से एकत्र किए गए आंकड़ों में पिछले साल जनवरी और मार्च के बीच हुई घरेलू हिंसा में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कोविड-19 के कारण मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान तो यह आंकड़ें काफी अधिक थे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान में तथाकथित शान के लिए हत्या के कई मामले में अपराधी भाई, पिता या अन्य पुरुष रिश्तेदार होते हैं। हर साल, इस तरह से 1,000 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, उनमें से कई की शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती।

अधिकार समूहों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वह धार्मिक अधिकार के लिए काम करते हैं और महिलाओं पर हमलों के अपराधियों को माफ करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर, जिन्होंने तीन बार शादी की है और एक समय था जब खान की छवि कई महिलाओं के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की थी, लेकिन अब उन्होंने एक रूढ़िवादी इस्लाम को अपना लिया है। वह एक धार्मिक व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिन्होंने ‘‘महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों’’ के लिए कोविड-19 को दोषी ठहराया था।