पंजाब कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए किया बड़ा एेलान

नई दिल्ली: राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बहु-कार्यात्मक विश्वविद्यालयों के लिए क्षेत्र की आवश्यकता को 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 30,000 वर्ग मीटर कर दिया और एकल कार्य क्षेत्र वाले विश्वविद्यालयों के लिए इस आवश्यकता को 20,000 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर तक कम करने का निर्णय लिया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के बाद एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब निजी विश्वविद्यालय नीति -2010 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से राज्य में अधिक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के साथ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य सचिव के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। राज्य में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नीति में संशोधन के लिए विभिन्न प्रायोजक निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

पंजाब निजी विश्वविद्यालय नीति -2010 के तहत, जिसका उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा को बढ़ावा देना है, राज्य सरकार ने अब तक 14 विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है। इनके अलावा, चार और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।