145 वर्ष पुराने पैंशन कानून को नहीं बदलेगी मोदी सरकार
punjabkesari.in Sunday, May 08, 2016 - 02:55 PM (IST)
नई दिल्ली: पुराने कानूनों को बदलने में लगी मोदी सरकार 145 वर्ष पुराने पैंशन कानून को भी बदलना चाह रही थी लेकिन विभिन्न मंत्रालयों के विरोध के बाद सरकार इस पर सोचने को मजबूर हुई है। गत 28 अप्रैल को हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई लेकिन विभिन्न मंत्रालयों ने इस पर सवाल उठाए। मंत्रालयों का कहना था कि इसके अलावा कोई कानून सरकारी अथॉरिटीज की रक्षा नहीं करता है।
इसी के कारण अब सरकार पैंशन एक्ट, 1871 को पूरी तरह बदलने की जगह केवल उसके बेकार पड़ चुके कुछ प्रावधानों को हटाना चाहती है लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा जो पैंशन विभाग खुद देखते हैं। सरकार पुराने पड़ चुके 125 कानूनों को बदलने से अभी काफी दूर है। पैंशन एक्ट के अनुसार अभी तक कोई भी न्यायालय का फैसला पैंशनर्स की पैंशन नहीं रोकता है।
