राज्य के सभी नशा-मुक्ति केन्द्रों के संबंध में तैयार की जाएगी एसओपी-गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री

चडीगढ,  (अर्चना सेठी)  हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि राज्य के युवाओं/लोगों को नशे से दूर करने व छुड़वाने के लिए राज्य के सभी जिलों में पुर्नवास केन्द्र (रिहैबलीटेशन सेंटर) अर्थात नशा-मुक्ति केन्द्र की स्थापना के संबंध में एसओपी को तैयार की जाएगी ताकि लोगों को नशा से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह एसओपी अगले 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक की देखरेख में तैयार की जाएगी।

विज आज यहां गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न मापदण्ड तैयार किए जाएंगें जैसे कि हर नागरिक अस्पताल में नशा-मुक्ति केन्द्र की स्थापना, निर्धारित बिस्तरों की संख्या, स्टाफ की तैनाती, नशा छुडवाने से संबंधित दवाईयांे इत्यादि की उपलब्धतता शामिल हैं।

विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गत दिनों लखनऊ में आयोजित पुलिस कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए बिंदूवार जानकारी एकत्रित करें ताकि इन निर्देशों को बैठक करने के उपरांत क्रियान्वित किया जा सकें। इसके अलावा, श्री विज ने कहा कि आगामी दो सप्ताह के भीतर नशीली दवाओं/पदार्थों से संबंधित जिलों के नोडल अधिकारी अर्थात डीएसपी व जिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता अधिकारियों की ऑनलाईन बैठक बुलाई जाएगी और नशा मुक्ति के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

*नशे से संबंधित मैडीसिन प्रैसकृपशन (दवाई की पर्ची) के संबंध तैयार की जा रही है ऐप- विज*

इसके अलावा, उन्हांेने बताया कि कैमिस्ट की दुकानों पर कुछ नशीली दवाईयों के बिक्री के संबंध में प्रैसकृपशन (दवाई की पर्ची) के संबंध में भी एक ऐप विकसित की जा रही है ताकि एक ही पर्ची पर ऐसी नशीली दवाईयों को युवा बार-बार न खरीद सकें। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में संचालित निजी नशामुक्ति केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और वहां पर जांच करने के पश्चात रिपोर्ट उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाए।

*नशे को भगाने के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को किया जाएगा आहवान-विज*

राज्य के युवाओं/लोगों को नशे से दूर करने व छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को संगठित कर लोगों को नशे से दूर करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमोें से जागरूकता अभियान चलाने के लिए इन संस्थाओं से आहवान किया जाएगा ताकि लोगों को नशे की लत से दूर किया जा सकें।

*नशे की सप्लाई की चेन को तोड़ने के लिए अधिकारियों को मिलकर आगे बढना होगा-विज*

उन्हांेने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य से नशे को खत्म करने के लिए एक प्राथमिक योजना/रणनीति पर काम किया जाए ताकि नशे का खात्मा किया जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमेें ड्रग्स की आपूर्ति व मांग की चेन को तोड़ना है और इस दिशा में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिलकर योजनागत तरीके से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में गांव-गांव में नशे के विरूद्ध प्रचार व प्रसार करना होगा और इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के आगे बढ़कर काम करना होगा।

विज को बैठक के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि पिछले दिनों कुरूक्षेत्र में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की प्रॉपर्टी को एटैच किया गया है और इस पर हमेें फोकस करना होगा ताकि लोग इस नशे के कारोबार में लिप्त न हों। बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आने वाले दिनों में कुरूक्षेत्र की तर्ज पर अन्य जिलों में पुलिस व नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ताकि राज्य से नशे का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकें।

बैठक के दौरान हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख एवं एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि इस साल नशीली दवाईयों की दस लाख गोलियां पकड़ी गई है लेकिन यह नशीली दवाईयां मैडीकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए हम इस समस्या के उपाय के तौर पर एक ऐप को विकसित कर रहे हैं ताकि ऐसी प्रणाली के माध्यम से नशीली दवाईयों के बिक्री के संबंध में प्रैसकृपशन (दवाई की पर्ची) की जानकारी सांझा हो सकें। उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने अब तक 325 जागरूकता कैम्पों को लगाया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, रोहतक, फरीदाबाद व करनाल इत्यादि में नशे का कारोबार में लिप्त लोगों को ज्यादा पकडा गया है। इसके अलावा, उन्होंने हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को सक्षम बनाने लिए अपने सुझाव भी बैठक के दौरान सांझा किए तथा पावर प्वाईंट प्रस्तूति के माध्यम से जानकारी भी दी।  

बैठक के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि जिस प्रकार से यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक एनजीओ के सहयोग से अपने जिले में आठ लोगों को नशे की लत से मुक्त कराया है उसी प्रकार से अन्य जिलों में भी यह कवायद की जाए।

बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक  पी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) श्री आलोक मित्तल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एचएसएनसीबी) श्रीकांत जाधव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ओ.पी. सिंह, गृह विभाग के सचिव श्री बलकार सिंह, स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डा. वीना सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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