इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट ने सबमिट कराई नए प्रोजैक्ट्स की डी.पी.आर.

चंडीगढ़(विजय गौड़) : यू.टी. के इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट ने एक बार फिर ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलैट्री कमीशन (जे.ई.आर.सी.) से उन प्रोजैक्ट्स के लिए अप्रूवल मांगी है, जिन्हें पिछले साल मंजूरी नहीं मिल पाई थी। दरअसल लगभग 171 करोड़ के इन प्रोजैक्ट्स को कमीशन ने यह कारण बताकर अप्रूवल देने से इन्कार कर दिया था कि बिना डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। 

ऐसे में अब डिपार्टमैंट की ओर से इन सभी की डी.पी.आर. सब्मिट करवा दी गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये प्रोजैक्ट शुरू हो पाएंगे। पिछले साल नवम्बर में जब वित्त वर्ष 2021-22 तक के बिजनैस प्लान पर कमीशन की ओर से फैसला सुनाया गया तो उसमें लगभग 10 स्कीम्स को मंजूरी नहीं दी गई। यह सब डिपार्टमैंट की लापरवाही की वजह से हुआ था। 

डिपार्टमैंट ने 2018-19 से लेकर 2021-22 तक के बिजनैस प्लान में भविष्य की 10 स्कीम के लिए बिना डी.पी.आर. के ही अप्रूवल मांग ली। इस पर कमीशन ने साफतौर से कह दिया है कि बिना डी.पी.आर./वर्क ऑर्डर के किसी भी स्कीम को अप्रूवल नहीं दी जा सकती। कमीशन ने डिपार्टमैंट को हिदायत दी है कि मल्टी ईयर टैरिफ पटीशन फाइल करते समय सभी जरूरी दस्तावेज भी अटैच किए जाएं।

कंप्लीशन की डैडलाइन भी दी
डिपार्टमैंट ने पिछली गलतियों को सुधारते हुए हरेक प्रोजैक्ट के कंप्लीट होने की डैडलाइन भी सब्मिट करवाई है। जिससे कि यह जानकारी दी सके कि अप्रूवल मिलने के बाद कब तक ये सभी प्रोजैक्ट कंप्लीट किए जा सकते हैं। दरअसल पिछले साल 66 के.वी. की लाइन को अंडरग्राऊंड करने के प्रोजैक्ट पर डिपार्टमैंट को कमीशन से फटकार लग चुकी है।