Digital Payments: चालू वित्त वर्ष में 2500 करोड़ रुपए के डिजीटल लेन-देन का लक्ष्य
punjabkesari.in Tuesday, Sep 19, 2017 - 11:56 AM (IST)
नई दिल्ली: गांधी जयंती से सरकार डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है। इसके मद्देनजर सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किया गया है। मंत्रालयों के विभागों, संस्थानों और उनके तहत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पी.एस.यू.) को नए अभियान की तिथि से अनिवार्य तौर पर डिजीटल भुगतान स्वीकार करना है।
इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य रेल मंत्रालय को 100 करोड़ रुपए के लेन-देन का दिया गया है। सरकार का मकसद चालू वित्त वर्ष में 2500 करोड़ रुपए के डिजीटल लेन-देन के लक्ष्य को पूरा करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए अभियान की रूपरेखा तैयार की है।
गणतंत्र दिवस तक चलेगा अभियान
केंद्र की ओर से 26 जनवरी, 2018 तक चलने वाले इस अभियान में सरकारी डिजीटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि भीम एप, यू.पी.आई. और नए कलेवर में पेश किए जाने वाले क्यू.आर. कोड में इसके लिए विभिन्न स्तरों पर छूट भी दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनके तहत आने वाले पी.एस.यू. को अधिकाधिक डिजीटल भुगतान स्वीकारने को कहा गया है।
उन्हें एक तय लक्ष्य हासिल करना है। राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस अभियान के लिए सभी को डिजीटल लेन-देन के लिए भीम एप के जरिए भुगतान स्वीकारने और ‘भारत क्यू.आर.’ कोड दर्शाने को कहा गया है। पिछले वित्त वर्ष में नोटबंदी के बाद डिजीटल लेन-देन 865.9 करोड़ पहुंच गया जो 2014-15 में महज 254.5 करोड़ था।
किसको कितना लक्ष्य
-2 से 10 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास, कृषि, रसायन, पृथ्वी विज्ञान, अल्पसंख्यक मंत्रालय।
-25 से 100 करोड़ रुपए रेलवे, ऊर्जा, वित्त, सड़क परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार आदि।
