सैट ने NSE से कार्वी के लाइसेंस निलंबन मामले में शुक्रवार तक फैसला करने को कहा

नई दिल्लीः प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. के कारोबारी लाइसेंस को निलंबित करने के मामले में शुक्रवार तक फैसला करने को कहा है। एनएसई ने सोमवार को एक्सचेंज के नियामकीय प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए ब्रोकर कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। कार्वी ने एनएसई के इस कदम को सैट में चुनौती दी थी।

एनएसई ने पूंजी बाजार, वायदा एवं विकल्प, करेंसी डेरिवेटिव्स, ऋण और जिंस डेरिवेटिव्स खंड में कारोबार से संबंधित कार्वी का लाइसेंस निलंबित किया है। कार्वी पर कथित रूप से विभिन्न ऋणदाताओं से 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण जुटाने के लिए अपने 95,000 से अधिक ग्राहकों की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग का आरोप है। न्यायाधिकरण ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि कार्वी के पास एनएसई नियमों के तहत अपील करने की आजादी होगी। आदेश में कहा गया था कि यदि ऐसी अपील दायर की जाती है तो कार्वी की दलील को तेजी से सुनना होगा और किसी भी परिस्थिति में इस पर छह दिसंबर, 2019 तक निर्णय करना होगा।

सैट ने कहा कि यदि संबंधित प्राधिकरण (एक्सचेंज) तय समय में अपील पर फैसला नहीं कर पाता है तो विवाद वाले आदेश पर संबद्ध अधिकारी छह दिसंबर या उससे पहले अस्थायी स्थगन दे सकता है। एनएसई ने 22 नवंबर को सेबी पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कार्वी ग्राहकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके बाद बाजार नियामक ने उसी दिन कार्वी की स्टॉक ब्रोकिंग गतिविधियों के संबंध में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही उस पर ग्राहकों द्वारा दिए गए मुख्तारनामा (पावर आफ अटॉर्नी) के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई थी। न्यायाधिकरण ने अलग से एनएसडीएल से कहा है कि वह कार्वी ब्रोकिंग के ग्राहकों के और शेयर स्थानांतरित नहीं करे। सैट का यह आदेश प्रभावित ऋणदाताओं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैक और बजाज फाइनेंस की याचिका पर आया है। इन्होंने एनएसडीएल के सोमवार के प्रतिबंधित कार्वी ब्रोकिंग के शेयर 83,000 ग्राहकों को स्थानांतरित करने के फैसले का विरोध किया था।