नीति आयोग के CEO ने कहा- रीयल्टी क्षेत्र अब लोगों को जल्द उपलब्ध कराए घर

नई दिल्लीः नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में विभिन्न प्रोत्साहन देकर रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रति सहानुभूति दिखायी है। उन्होंने कहा कि अब रीयल एस्टेट क्षेत्र को चाहिए कि वह लोगों को जल्द घर उपलब्ध कराए। उन्होंने बिल्डरों से यह भी कहा कि वह 8 से 10 माह में फ्लैट तैयार करे ताकि परियोजनाएं व्यवहारिक बनी रहे क्योंकि देश में ब्याज दरें काफी ऊंची हैं। नीति आयोग के सी.ई.ओ. ने निर्माणधीन संपत्ति पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने का भी समर्थन किया।

रीयल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांत ने कहा कि सरकार का रुख क्रेडाई के प्रति काफी सहानुभूतिपूर्ण रहा है। अत: आप बेहतर काम करे और जल्द घरों की डिलीवरी करें। परियोजना में लगने वाला समय कम करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जब मध्यम वर्ग का कोई परिवार फ्लैट बुक करता है और आप लोग उस फ्लैट को बनाने में 5 से 6 साल लगाते हैं।

देश में ब्याज दरें काफी ऊंची है। ऐसे में अगर 5 से 6 साल के ब्याज पर गौर किया जाए तो परियोजनाएं अव्यवहारिक हो जाती हैं। कांत ने कहा कि इसलिए आप लोगों (क्रेडाई सदस्य) को मकान 8 से 10 महीने में पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग निर्माणाधीन मकानों पर कम दर से जीएसटी लगाने के लिये प्रयास कर रहा है। जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे को देखने के लिये एक अलग मंत्री समूह बनाया है।