RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को 5 सवालों का दिया जवाब, 3 पर साधी चुप्पी

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार को संसदीय समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने सांसदों को नोटबंदी के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को लेकर जानकारी दी। बैठक में उपस्थित सांसदों ने कहा कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश उर्जित पटेल सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ विवादास्पद मुद्दों का लिखित में जवाब देंगे। इन मुद्दों में सरकार की ओर से रिजर्व बैंक की उस धारा का प्रयोग करने का भी मुद्दा है जिसका उल्लेख इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया था

बैठक में पटेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास करंसी रिजर्व्स का अभी जो स्तर है, वह अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए कर्ज देने की क्षमता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। पटेल की इस बात का यह मतलब निकाला जा रहा है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल सरकार को कोई बड़ी रकम ट्रांसफर करने के मूड में नहीं है।  

अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल
उर्जित पटेल ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी बातें रखी और कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद सुदृढ़ है और तेल के दाम के चार साल के उच्च स्तर से नीचे आने से और मजबूती मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर उनका विचार सकारात्मक था।

जीडीपी पर पटेल का जवाब 
आरबीआई गवर्नर ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि कर्ज में वृद्धि 15 प्रतिशत रही, मुद्रास्फीति घटकर 4 प्रतिशत पर आ गई है और जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) नकद अनुपात भी सुधरा है।

नोटबंदी पर भी सवाल 
नोटबंदी से जुड़े एक सवाल के जवाब में पटेल ने कहा कि इसका प्रभाव ‘अस्थायी’ था। अब नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले, पटेल को 12 नवंबर को समिति के समक्ष उपस्थित होना था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल-जवाब 
पटेल ने समिति के समक्ष अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपनी बातें रखी। कई सदस्यों ने इस पर सवाल पूछे। अर्थव्यवस्था को लेकर उनके विचार सकारात्मक थे।

बासेल-3 पर पटेल ने दिया ये जवाब 
सदस्यों ने बासेल तीन के तहत बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता नियम के क्रियान्वयन के बारे में सवाल पूछे। इस संदर्भ में गवर्नर ने कहा कि भारत जी-20 देशों को लेकर प्रतिबद्ध है और वैश्विक नियमों से बंधा है। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ‘बिटवीन डेट एंड डेविल’ पुस्तक का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि और नोट की छपाई से रोजकोषीय कर्ज पर लगाम लग सकता है।

इन मुद्दों पर साधी चुप्पी
सूत्रों के अनुसार उर्जित पटेल ने आरबीआई कानून की धारा 7 के उपयोग, फंसे कर्ज (NPA), केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और अन्य जटिल मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। सूत्रों ने कहा, 'उन्होंने सरकार द्वारा विशेष शक्ति के उपयोग जैसे विवादास्पद सवालों का जवाब नहीं दिया।'