केंद्र सरकार ने कहा, MSP पर पिछले 12 दिनों में धान खरीद में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई

नई दिल्ली: खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के मौसम में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद, पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 33 प्रतिशत बढ़कर 20.37 लाख टन हो गयी है। इस दौरान केरल जैसे अन्य राज्यों में खरीद का काम जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि अक्टूबर से शुरू हुये 2020-21 के चालू खरीफ विपणन सत्र में कपास, दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है।

धान खरीद ने पकड़ी अच्छी गति
इस साल, नई फसलों के आने के कारण, पंजाब और हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद जल्दी यानी 26 सितंबर से शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में यह काम एक अक्टूबर से शुरू हुआ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘केरल जैसे कुछ अन्य राज्यों में खरीद का काम शुरु होने के कारण अब खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में धान खरीद ने अच्छी गति पकड़ ली है।’ इसके परिणामस्वरूप, कुल 20,37,634 टन धान की एमएसपी मूल्य पर 1.7 लाख किसानों से 3,847.05 करोड़ रुपये में की गई है। उन्होंने कहा यह खरीद, पिछले वर्ष की समान अवधि में की गई खरीद से 33 प्रतिशत अधिक है।

एमएसपी पर दलहनों और तिलहनों की खरीद 
चालू वर्ष के लिए, केंद्र ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) के लिए 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए-ग्रेड किस्म के लिए 1,888 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय गया है। इसके अलावा, नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर दलहनों और तिलहनों की खरीद भी कर रही है। सात सितंबर तक 2.71 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर हरियाणा और तमिलनाडु में 269 किसानों से लगभग 376.65 टन मूंग की खरीद की गई है।

इसी प्रकार, समीक्षाधीन अवधि में कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 टन नारियल गरी कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीदा गया है।खोपरा और उड़द के संबंध में, दरें एमएसपी पर या उससे अधिक हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग के संबंध में खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं। केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पीएसएस के तहत इस साल खरीफ दलहनों और तिलहनों की 30.70 लाख टन की खरीद करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 1.23 टन नारियल गरी खरीद के लिए मंजूरी दी है।