केवल बैटरी क्षमता ही नहीं, प्रदर्शन और वाहन रेंज पर भी हो विचार: हीरो इलेक्ट्रिक

नई दिल्लीः देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेश फेम-दो योजना स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसके तहत केवल बैटरी क्षमता के आधार पर ही सब्सिडी देना काफी नहीं होगा, इसमें वाहन के प्रदर्शन और उसकी रेंज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उनको तेजी से इस्तेमाल (फेम) में लाने की दूसरे चरण की योजना की पूरी जानकारी की प्रतिक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी देने से बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों की लागत बढ़ सकती है। 

मुंजाल ने बताया कि अभी ऐसा लग रहा है कि फेम-दो योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी 'शुद्ध रूप से बैटरी' से जुड़ी है, जो कि वाहन में लगाई जाती है। उन्होंने कहा, 'जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का मॉडल लाभदायक हो।' मुंजाल ने कहा कि 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले और रोजाना 30 से 40 किमी से ज्यादा की दूरी तय नहीं करने वाले वाहनों के लिए ज्यादा बड़ी बैटरियों की जरूरत नहीं है। 

मुंजाल ने कहा कि योजना की घोषणा स्वाग्तयोग्य कदम है क्योंकि वाहन उद्योग इसकी लंबे समय से मांग कर रहा था। हालांकि, सब्सिडी पात्रता को लेकर कुछ सुधार करने की जरूरत है। सब्सिडी केवल एक ही पैमाने पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसे क्षमता (पावर), वाहनों के प्रदर्शन और रेंज तीनों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 70-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन जो लंबी दूरी तय करेंगे उनके दाम ऊंचे रह सकते हैं। ज्यादा सब्सिडी देने के बावजूद ये गाडिय़ां डेढ लाख रुपए से कम की नहीं होंगी। वास्तव में मामला क्षमता और आकार का है। जितना अधिक आप इसमें जोड़ेंगे उतना ही वाहन की क्षमता कम होगी। 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही फेम-दो योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। योजना को एक अप्रैल 2019 से तीन साल के दौरान अमल में लाई जानी है। योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले तिपहिया और चार पहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी।  वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत वाहनों को भी सरकारी सहायता मिलेगी। जहां तक दोपहिया वाहनों की बात है इसमें निजी वाहनों के लिए सहायता दी जाएगी। फेम-दो योजना के तहत सरकार ने दस लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, पांच लाख तिपहिया, 55 हजार चार पहिया और सात हजार बसों को सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।