पेट्रोल-डीजल पर न कम होगा टैक्स, न ही आएगा जीएसटी के दायरे मेंः निर्मला सीतारमण

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सोमवार को साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं यह जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि यह पहले से ही जीएसटी के जीरो रेट कैटेगिरी में आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, जहां पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक समय के स्थिर रहती हों। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ही दरों को निर्धारित करती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें एक दर पर रखना फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि इनकी कीमतें वैश्विक स्तर से जुड़ी हैं। जब रूस और अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें स्थिर रखी जा सकती है तो देश में यह क्यों संभव नहीं है, का जवाब देते हुए कहा कि विश्व में कहीं भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें स्थिर नहीं है और यह वैश्विक स्तर पर मांग और आपूर्ति से संबंध है।

छोटे किसानों को डीजल पर छूट अथवा सब्सिडी दिए जाने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी सुझाव आएंगे उन पर गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने पेट्रोलियम पदार्थों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में देश के विभिन्न राज्यों में एकरूपता की कमी है और इन पर एक समान कर लगाया जाना चाहिए।