मोदी का जनता को 1 लाख 45 हजार करोड़ का तोहफा

बिजनेस डेस्कः सरकार ने सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को बड़े ऐलान किए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्‍स घटाने की बात कही।

सरकार ने घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटा कर 22 प्रतिशत कर दिया है। सेस और टैक्सों को जोड़ यह नया टैक्स 25.17 प्रतिशत होगा। जो कंपनियां इस नई टैक्स छूट का लाभ लेंगी, उन को सरकार की तरफ से दिए जा रहे ओर लाभ नहीं मिलेंगे। इस के अलावा सरकार ने कंपनियों पर लगाए जाने वाले मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (एम.ए.टी.) को भी खत्म कर दिया गया है लेकिन जो कंपनियां सरकारी इंसेंटिव का लाभ लेना चाहती हैं, उन मैट (मिनिमम अल्टरनेट टैक्स) देना होगा परन्तु इस की दर 15 प्रतिशत होगी। फिलहाल यह दर 18.5 प्रतिशत है। टैक्स में दी गई इस छूट से सरकार पर 1.45 लाख करोड़ रुपए का अधिक बोझ पड़ेगा।

जानें सरकार के अहम फैसले 
कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटा कर 25 प्रतिशत कर दी गई है। कंपनियों को एम.ए.टी. से भी छूट।
नई खुलने वाली कंपनियों पर अगले 5 साल के लिए सिर्फ 17 प्रतिशत टैक्स लगेगा। एम.ए.टी. की दर 18.5 से घटा कर 15 प्रतिशत की गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर शेयरों की खरीद के बाद लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स वापिस लिया गया।

कंपनियों की तरफ से शेयरों की बायबैक पर लगने वाला टैक्स वापस लेने का ऐलान
सी.एस.आर. (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) अधीन कंपनियों की तरफ से खर्च किए जाने वाले 2 प्रतिशत फंड को खर्च करने का दायरा बढ़ाया गया। इन सभी राहतों के चलते सरकार को 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का नुक्सान होगा।