मोदी सरकार का चीनी मोबाइल कंपनियां को नोटिस, मांगी सुरक्षा जानकारी

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली चाइनीज कंपनियों ओप्पो, वीवो, शियोमी और जियोनी समेत 21 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सरकार को डर है कि कहीं मोबाइल कंपनियां लोगों का डेटा चुराकर किसी तीसरे देश को न बेच रही हों।

सरकार को शक है कि ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स के जरिए भारत के ग्राहकों की पर्सनल जानकारियां चुरा रही हैं। सरकार ने कुल 21 मोबाइल निर्माता कम्पनियों को नोटिस भेजा है। इसकी मुख्य वजह मोबाइल निर्माता कम्पनियों के स्तर पर यूजर्स की जानकारी चोरी होने का खतरा है। सरकार ने जिन कम्पनियों को नोटिस भेजा है कि उनमें चीन की मोबाइल निर्माता कम्पनी वीवो, ओप्पो, शाओमी और जियोनी शामिल हैं।

चाइनीज कम्पनियों के अलावा और भी कई कंपनियां
सरकार का यह मानना है कि यूजर्स की निजी जानकारी को मोबाइल निर्माता कम्पनियां कॉन्टैक्ट लिस्ट और मैसेज के जरिए चुरा रही हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जिन 21 मोबाइल निर्माता कम्पनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें चाइनीज कम्पनियों के अलावा एप्पल, सैमसंग और माइक्रोमैक्स जैसी कम्पनियां भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बातचीत के दौरान यह जानकारी दी कि कम्पनियों को सभी सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन करने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया गया है।

इसके बाद सुरक्षा संबंधी नियमों का अनुपालन हुआ या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से ऑडिट किया जा सकता है। अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि अगर इस ऑडिट में कम्पनियां नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं तो उन पर पैनल्टी लगाई जाएगी। इससे पहले सरकार ने डाटा लीक और सुरक्षा संबंधी चिताओं के मद्देनजर चीन से भारी मात्रा में आयात होने वाले इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की समीक्षा शुरू की। सरकार द्वारा ये सभी कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब भारत और चीन के बीच डोकलाम मुद्दे पर सीमा विवाद चल रहा है।