WEF 2025: दावोस बैठक में भारत का दमदार प्रदर्शन, मिला 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का कमिटमेंट

punjabkesari.in Saturday, Jan 25, 2025 - 01:09 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः विश्व आर्थिक मंच (WEF) की पांच-दिवसीय वार्षिक बैठक शुक्रवार को समाप्त हुई, जिसमें भारत ने वैश्विक उद्यमियों से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल कीं। इनमें से महाराष्ट्र ने लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पांच केंद्रीय मंत्रियों और तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, "भारत की तरफ दुनिया का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि भरोसा और प्रतिभा हमारे सबसे बड़े आकर्षण हैं।" सभी राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों ने पहली बार दावोस बैठक में दो भारत मंडपों में जगह साझा की। इसके अलावा पहली बार राज्य और केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

करीब आधा दर्जन दलों से आए मंत्रियों ने एक एकीकृत 'टीम इंडिया' का चेहरा पेश किया। वैष्णव ने कहा, "हम अपने वैश्विक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर दावोस में हैं। दुनिया के सामने आने वाले सभी व्यवधानों और सभी मुद्दों के बावजूद भारत एक बेहद भरोसेमंद देश के रूप में उभरा है और जहां जीवंत लोकतंत्र है।" उन्होंने कहा, "हमने दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाया है कि सभी परिस्थितियों में, यह वह देश है जो शांति, सबकी वृद्धि और समावेशी विकास में विश्वास करता है।"

राज्यवार निवेश प्रतिबद्धताएं

महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य ने 15.70 लाख करोड़ रुपए के 61 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनसे 16 लाख रोजगार सृजन की संभावना है।
तेलंगाना: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 1.79 लाख करोड़ रुपए के 20 समझौते किए, जो 50,000 नौकरियों का सृजन कर सकते हैं।
केरल: उद्योग मंत्री पी. राजीव ने राज्य की निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया और 30 से अधिक बैठकें कीं।
उत्तर प्रदेश: राज्य ने एक लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को सामने रखते हुए निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

वैश्विक कंपनियों का भारत में निवेश

एबी इनबेव ने भारत के पेय पदार्थ क्षेत्र में 25 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की।
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तेलंगाना में दो नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई।
कई अन्य वैश्विक कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाओं की खोज की, जिनमें भारत के 100 से अधिक सीईओ और शीर्ष नेता शामिल थे।