केंद्र ने जी.एस.टी. एक्ट ड्राफ्ट राज्यों को भेजा

नई दिल्ली: जी.एस.टी. काऊंसिल अगले सप्ताह अपनी मीटिंग में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) एक्ट तथा कम्पन्सेशन एक्ट के ड्राफ्ट पर विचार करेगी। वहीं केंद्र ने इस एक्ट का ड्राफ्ट राज्यों को भेजकर इस पर उनकी टिप्पणियां मांगी हैं।

केंद्र और राज्यों ने पहले ही 4 लैवल जी.एस.टी. रेटों 5%, 12%, 18% तथा 28% पर फैसला कर लिया है। हालांकि अभी डबल कंट्रोल से बचाव के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। एक आफिसर ने कहा कि जी.एस.टी. काऊंसिल की मीटिंग 24-25 नवम्बर को होगी जिसमें बिल के ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। जी.एस.टी. काऊंसिल को सैंट्रल जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और इंटीग्रेटिड जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) तथा कम्पन्सेशन बिल को मंजूर करना होगा जिसके बाद इन्हें संसद के शुरू हुए विंटर सैशन में पेश किया जा सकेगा। आफिसर ने बताया कि राज्यों को जी.एस.टी. एक्ट में बदलाव या सुधार के लिए 7 दिन दिए जाएंगे। इसके बाद काऊंसिल इन पर विचार करेगी।