नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत की खबर, नहीं होगा पैसा डूबने का डर

नई दिल्लीः नोएडा और गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अथॉरिटी जैसी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे बिल्डर और खरीददार के बीच खोले जाने वाले एस्क्रो अकाउंट में पार्टी बनें, यह नए रियल स्टेट बिल का हिस्सा है। राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि घर खरीदने वालों को यह भरोसा हो कि उनका निवेश सुरक्षित है।

क्यों खोला जाता है एस्क्रो अकाउंट
बता दें कि एस्क्रो अकाउंट यह सुनिश्चित करने के लिए खोला जाता है कि पैसा जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया गया है उसी में उसका इस्तेमाल होगा। इससे पहले अथॉरिटी बिल्डरों द्वारा खोले जाने वाले एस्क्रो अकाउंट को ज्वाइन नहीं करती थीं क्योंकि इसके बाद उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी।

डिवेलपमेंट एजेंसी से मिलकर बिल्डर खुलवाए खाते
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य की डिवेलपमेंट एजेंसी जैसे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी से बिल्डरों के साथ मिलकर एस्क्रो अकाउंट्स खुलवाने के लिए कहा है। इसके बाद अथॉरिटी को या तो खरीददारों का पैसा लौटाना होगा या फिर उसके द्वारा भविष्य में भुगतान किए गए पैसे का इस्तेमाल प्रॉजेक्ट पूरा कराने में इस्तेमाल कर सकती है। यह पैसा एस्क्रो अकाउट में जमा होगा।

सरकार के फैसले का किया स्वागत
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि प्राधिकरणों के शामिल होने से उनके प्रॉजेक्ट की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और खरीददार अपना बकाया चुकाने में हिचकिचाएगा नहीं। इससे प्रॉजेक्ट को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

खरीदारों के होगा फायदा
खरीददारों को लिए इस नियम का बड़ा फायदा होगा। मान लो अगर बिल्डर ने जमीन खरीदकर उसकी कीमत अथॉरिटी को चुका दी और फ्लैट्स बेचना शुरू कर दिए लेकिन काफी समय तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो अथॉरिटी जमीन का आवंटन रद्द कर पैसा (बिल्डर को वापस कर देगी) एस्क्रो अकाउंट में जमा कर देगी।