आधारकार्ड के बिना कर्जमाफी की उम्मीद न के बराबर

नई दिल्लीः प्रदेश की योगी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से फसली ऋण लेने वाले किसानों का कर्जा 1 लाख रुपये तक माफ होगा इसके लिए आधारकार्ड जरूरी हो गया है। स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी यानि एसएलबीसी ने बैंकों को भेजे फार्मेट में कुल 17 ¨बदुओं पर जानी मांगी है इसमें आधारकार्ड को जरूरी किया गया है। बैंक अधिकारियों के अनुसार आधारकार्ड के बिना कर्जमाफी की उम्मीद न के बराबर ही है।

विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किसानों के कर्जमाफी का उल्लेख किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने खुद विभिन्न स्थानों पर हुई चुनावी जनसभाओं में इस बात कर ऐलान किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों के लिए कर्जमाफी का ऐलान होगा।

भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार में आई और अपने वादे के तहत कर्जमाफी का ऐलान किया है अब इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। आदेश के तहत लघु व सीमांत किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाना है, अब इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। लीड बैंक के अनुसार कर्जमाफी के लिए आधारकार्ड को जरूरी किया गया है। जो किसान आधारकार्ड नहीं देंगे उन्हें कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा।

किनका कर्जा होगा माफ
- लघु व सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्जा।
- 31 मार्च 2016 तक जो कर्ज था वहीं माफ होगा।
- 31 मार्च 2016 के बाद जमा हुई धनराशि कर्जमाफी से कम की जाएगी।
- जो किसान आधारकार्ड देंगे उन्हें कर्जमाफी का फायदा मिलेगा।
- 60 करोड़ रुपए के करीब होगी कर्जमाफी।