नए साल में अंशधारकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराएगा EPFO
punjabkesari.in Wednesday, Dec 20, 2017 - 03:05 PM (IST)
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के लिए अगला साल व्यस्त रहने वाला है। संगठन ने पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण के साथ सभी खातों को आधार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है जिसका एकमात्र मकसद लगभग 4.6 करोड़ अंशधारकों के लिए सेवा डिलीवरी को बेहतर बनाना है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाने का काम भी उसके एजेंडे में है। सेवाओं को चाक चौबंद करने को लेकर गंभीर ई.पी.एफ.ओ. भविष्य निधि खातों को बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने तथा मोबाइल के जरिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) सृजित करने पर भी गौर कर रहा है।
कागजरहित होगा सारा काम
ई.पी.एफ.ओ. ने भविष्य निधि निकासी से लेकर पेंशनभोगियों द्वाा जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने समेत अंशधारकों को सभी प्रकार की सेवाएं स्मार्टफोन पर उपलब्ध कराने के इरादे से 2017 में डिजिटलीकरण जोर-शोर से शुरू किया। आने वाले वर्ष में कार्यों के बारे में बताते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा, ‘‘ई.पी.एफ.ओ. 15 अगस्त 2018 तक पूरी तरह कागजरहित संगठन होगा। उसका सारा कामकाज डिजिटल रूप से होगा। इसके अलावा हमारा जोर अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को सभी प्रकार की सेवाएं स्मार्टफोन के जरिए कहीं भी, किसी भी समय उपलब्ध कराने का लक्ष्य होगा।’’ जॉय ने कहा, ‘‘इसके अलावा हम जल्दी ही अंशधारकों को मोबाइल फोन का उपयोग कर सार्वभौमिक खाता संख्या (यू.ए.एन.) सृजित करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल यह सेवा आनलाइन उपलब्ध है।’’ उन्होंने कहा कि ई.पी.एफ.ओ. सभी यू.ए.एन. को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में है ताकि भुगतान आधार युक्त भुगतान प्रणाली (ए.ई.पी.एस.) के जरिये किया जा सके।
PF खाते में दिखेगा ईटीएफ निवेश का हिस्सा
ई.पी.एफ.ओ. ऐसी योजना पर भी काम कर रहा है जिससे अंशधारक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) में किए गए निवेश में अपनी हिस्सेदारी को देख सकते हैं। इसके तहत वे अप्रैल से अपने पीएफ खातों में ईटीएफ यूनिट देख सकते हैं। पिछले महीने ई.पी.एफ.ओ. ने सदस्यों के पीएफ खातों में ईटीएफ यूनिट को डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अंशधारक सेवानिवृत्ति या मकान खरीदने, बच्चों की शादी या शिक्षा जैसे काम के लिए पीएफ निकालते समय इसे भुना सकते हैं। इन सबके अलावा ई.पी.एफ.ओ. अगले साल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर भी विचार कर रही है। वेतन में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता शामिल है।
