राज्य के भीतर सोने के परिवहन को ई-वे बिल अनिवार्य किया जा सकता है : मंत्री समूह

नई दिल्ली: राज्यों के मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने कहा है कि राज्य संबंधित प्रदेश के अंदर सोने परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य कर सकते हैं। हालांकि, जीओएम का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को सोने के परिवहन के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन व्यावहारिक नहीं होगा।

मंत्री समूह में केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस मंत्री समूह का गठन सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था। मंत्री समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि यदि कोई राज्य सोने के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन करना चाहता है, तो वह राज्य के भीतर परिवहन के लिए ऐसा कर सकता है।’

बैठक के दौरान केरल और कर्नाटक चाहते थे कि राज्यों के बीच परिवहन के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन किया जाए। वहीं गुजरात और बिहार का मानना था कि यह व्यावहारिक और व्यवहार्य नहीं है। मोदी बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने सोने पर कर चोरी रोकने के लिए ई-इनवॉयस (ई-बिल) अपनाए जाने का सुझाव दिया। इसे शुरू करने के विषय में और अध्यन कराने का निर्णय किया गया है।