दूरसंचार कंपनियों की चिंताएं दूर करने के लिए समितियां गठित: दूरसंचार सचिव

नई दिल्लीः दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के लक्ष्यों विशेषकर सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को लेकर समितियां गठित की है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, ‘‘हमने कई समितियां गठित की हैं। हमें कुछ समितियों को बड़ा करने की जरूरत है ताकि वित्त विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आदि की राय को जानने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अधिकतर समितियां बन चुकी हैं और हमें अब काम की शुरुआत करनी है।’’

शुल्क तथा स्पेक्ट्रम की कीमतों को तार्किक बनाए जाने की रूपरेखा के बारे में पूछे जाने पर सुंदरराजन ने कहा, ‘‘समितियां जल्दी ही काम शुरू कर देंगी।’’ भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस में कहा था कि दूरसंचार क्षेत्र पर तंबाकू उद्योग की तरह भारी-भरकम कर लगाया जाता है। दूरसंचार सचिव ने कहा कि अधिकांश दिक्कतें एक साल के भीतर सुलझा ली जाएंगी और कुछ मुद्दों पर 2022 तक काम चलेगा जो कि एनडीसीपी की समयसीमा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम दो चीजें स्वीकार करते हैं। 5जी के लिए आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी। दूसरा, राजस्व बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है।’’ सुंदरराजन ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों की चिंताओं को देखते हुए ट्राई पहले ही स्पेक्ट्रम कीमतों में 46 प्रतिशत कमी का सुझाव दे चुका है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि इससे अधिक कुछ करने की जरूरत होगी, तब हमें समिति के सुझावों को देखना होगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार की, 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन 2019 की दूसरी तिमाही में किए जाने की योजना है।