Byju's के कर्मचारियों को नहीं मिली जनवरी की सैलरी, Alpha यूनिट पर भी छाया संकट

बिजनेस डेस्कः भारतीय एडटेक स्टार्टअप Byju's के संकट खत्म नहीं हो रहे हैं। भारी दिक्कतों से जूझ रही बायजूस के एंप्लॉयीज को पिछले महीने जनवरी की सैलरी अब तक नहीं मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लिक्विडिटी की खराब स्थिति के बीच एंप्लॉयीज को सैलरी नहीं मिली है जबकि बायजूस ने पिछले महीने दिसंबर में आश्वासन दिया था कि हर महीने के पहले दिन उनके खाते में सैलरी आ जाया करेगी। कंपनी ने एंप्लॉयीज को जो मेल भेजा था, उसमें कहा था कि दिसंबर की सैलरी 2 जनवरी को आएगी और जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को मिल जाएगी। हालांकि 1 फरवरी बीत गए और एंप्लॉयीज को जनवरी की सैलरी अब तक नहीं मिली है। इस मामले में बायजूस से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

Byju's की अमेरिकी यूनिट Alpha पर छाया संकट

Byju's के अमेरिकी यूनिट ने डेलावेयर की अमेरिकी अदालत में चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोसिडिंग्स के लिए अप्लाई किया है। इस यूनिट पर 1 अरब से लेकर 10 अरब डॉलर तक की देनदारियों होने की बात कही गई है। अदालत में दायर याचिका के अनुसार, Byju's की अल्फा यूनिट ने अपने एसेट्स 50 करोड़ से 1 अरब डॉलर की रेंज में लिस्ट किए हैं। अनुमानित लेनदारों की संख्या 100 से 199 के बीच दिखाई गई है।

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बायजू रवीन्द्रन का स्टार्टअप Byju's, भारत के सबसे लोकप्रिय स्टार्टअप्स में से एक था। इसकी साल 2022 में वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर थी। वर्तमान में स्टार्टअप गंभीर नकदी संकट से जूझ रहा है। हाल ही में कर्जदारों ने इसके खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स शुरू की है। Byju's के कुछ निवेशकों का कहना है कि स्टार्टअप की वैल्यूएशन गिरकर 1 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच रह गई है।

29 जनवरी को Byju's राइट्स इश्यू लॉन्च 

Byju's ने 29 जनवरी को राइट्स इश्यू लॉन्च किया है। यह अगले 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। यह फंड 22.5 करोड़ डॉलर की पोस्ट-मनी वैल्यूएशन पर जुटाया जा रहा है। Byju's की कैप टेबल पर लगभग 80 निवेशकों में से 6 ने संकेत दिया है कि वे राइट्स इश्यू में भाग लेंगे। दूसरी ओर स्टार्टअप के निवेशकों ने असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने की मांग की है। ईजीएम के लिए नोटिस में कहा गया है कि वे मौजूदा लीडरशिप में, भविष्य में स्टार्टअप की स्थिरता को लेकर बेहद ज्यादा चिंतित हैं।

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ईजीएम के लिए जिन प्रस्तावों पर विचार किया जाना है उनमें मौजूदा गवर्नेंस, वित्तीय मिसमैनेजमेंट और अनुपालन मुद्दों के समाधान के लिए अनुरोध शामिल है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बदलाव और स्टार्टअप की लीडरशिप में बदलाव का मुद्दा भी शामिल है।

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