निजीकरण से पहले BPCL ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। कंपनी ने निजीकरण से पहले अपने कर्मचारियों को बाजार मूल्य से एक-तिहाई दाम पर शेयर विकल्प की पेशकश की है। बीपीसीएल बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बीपीसीएल में कुल 20,000 कर्मचारी काम करते है।

सूत्रों की मानें तो 'बीपीसीएल ट्रस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के पास कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में 9.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें से दो प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश कर्मचारियों को पिछले छह माह के औसत दाम के एक-तिहाई मूल्य पर की जाएगी। कंपनी में सरकार की शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी रणनीतिक निवेशक को बेचने जा रही है। कंपनी के निजीकरण के लिए अनुरोध पत्र (ईओआई) देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। 

बोली के लिए मंजूरी जरूरी
सरकार ने कहा कि बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने की इच्छुक कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। अनुरोध प्राप्त आरएफपी के स्तर पर उन्हें जानकारी दी जाएगी। निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग (दीपम) ने सात मार्च को बीपीसीएल की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) को संशोधित करते हुए कहा, 'पात्र इच्छुक पक्षों (क्यूआईपी) को आरएफपी के समय दिए गए ब्योरे और आवश्यकता के अनुसार जरूरी सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी।' 

शुरुआती पीआईएम प्रावधान के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मंजूरी यदि जरूरी हुई, तो इसे भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हासिल करना होगा। प्रत्येक क्यूआईपी को वित्तीय बोली जमा कराते समय सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में सरकार की समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी दी थी। बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) सात मार्च को आमंत्रित किया गया। ईओआई जमा कराने की तारीख दो मई थी, जिसे पहले बढ़ाकार 13 जून और फिर 31 जुलाई किया गया। बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया।