Mukesh Ambani की रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका, सरकार से मिला 24,522 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस

बिजनेस डेस्कः मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। भारत सरकार ने कंपनी को 2.81 अरब डॉलर (करीब 24,522 करोड़ रुपए) का डिमांड नोटिस भेजा है। यह नोटिस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। सरकार की यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद सामने आई है।

इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने 2018 में दिया था फैसला

यह मामला ONGC ब्लॉक (KG-D6) से जुड़ा है, जिसके तहत रिलायंस पर आरोप है कि उसने ओएनजीसी ब्लॉक से गैस का माइग्रेशन किया था। यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा था जिसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने रिलायंस लेड कंसोर्टियम के पक्ष में साल 2018 में 1.55 बिलियन डॉलर का फैसला सुनाया था।

डिविजन बेंच ने सिंगल जज बेंच का फैसला पलटा

इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मई 2023 में सिंगल जज बेंच ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार की तरफ से दोबारा डिविजन बेंच के सामने इसे चुनौती दी गई। अब दिल्ली हाइकोर्ट के डिविजन बेंच ने सिंगल जज की इस रूलिंग को पलट दिया है, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्रेश डिमांड नोटिस भेजा गया है।

कंपनी का शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 1% की गिरावट के साथ यह 1160 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहा है। 3 मार्च को इसने 1156 रुपए रुपए का नया 52 वीक्स लो बनाया।