उज्ज्वला योजना के 44% लाभार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति सेः प्रधान

नई दिल्लीः गरीबों और पिछड़ों तक घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में 44 फीसदी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मई 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत अब तक तीन करोड़ 36 लाख परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें 44 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हैं।

उन्होंने कहा कि योजना शुरू किए जाने के एक साल के भीतर कनेक्शन लेने वाले दो करोड़ लाभार्थिंयों में से 80 प्रतिशत ने रिफिल भी कराया है और औसत उपभोग 4.07 सिलेंडर सालाना है जो उत्साहवद्र्धक है। सामान्य उपभोक्ताओं का औसत उपभोग सात सिलेंडर सालाना है। उज्ज्वला के तहत कनेक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जहाँ 63 लाख 80 हजार कनेक्शन दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 48 लाख 87 हजार, बिहार में 46 लाख 67 हजार, मध्य प्रदेश में 31 लाख 37 हजार और राजस्थान में 25 लाख 13 हजार कनेक्शन दिए गए हैं। इन पांचों राज्यों को मिलाकर करीब दो करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

प्रधान ने बताया कि सरकार ने उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और अंत्योदय अन्न योजना के सभी लाभार्थियों, जंगलों और द्वीपों में रहने वालों तथा पूर्वोत्तर के चाय बगानों में काम करने वाले सभी परिवारों को इसके दायरे में लाने का फैसला किया है। साथ ही बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप योजना की समय सीमा 2018-19 से बढ़ाकर 2019-20 और लक्ष्य 5 करोड़ कनेक्शन से बढ़ाकर आठ करोड़ कनेक्शन कर दिया गया है। इसके लिए पहले आवंटित किए गए आठ हजार करोड़ रुपए के अलावा 4,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान भी किया गया है।