अमरीकी चुनावों का भारत पर क्या होगा असर

5 नवम्बर को अमरीका एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, इस निर्णय का न केवल अमरीका बल्कि पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। कमला हैरिस की जीत उनके लिए असाधारण उपलब्धि होगी, क्योंकि वह पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। उनका चुनाव अमरीका में भारतीय प्रवासियों  के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक भी होगा। लेकिन जब वह कुछ बदलाव ला सकती हैं, तो हम जो बाइडेन की नीतियों के साथ व्यापक निरंतरता की उम्मीद कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प दूसरा कार्यकाल जीतते हैं, तो अमरीकी नीतियों और पदों में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है।

जैसा कि कहा गया है, ट्रम्प यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर दबाव डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप पुतिन रूस के कब्जे वाले अधिकांश हिस्से को अपने पास रख लेंगे। भारत इस युद्ध के शुरुआती चरण में तेल और उर्वरक की बढ़ती कीमतों से प्रभावित था, इसके बाद छूट वाले रूसी कच्चे तेल की खरीद ने आॢथक प्रभाव को सीमित करने में मदद की। ट्रम्प का लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को फिर से कमजोर करेगा, क्योंकि अगर किसी सदस्य पर हमला होता है तो उसे मिलने वाले समर्थन की गारंटी संदेह में पड़ जाएगी। दूसरी ओर, हैरिस यूक्रेन और नाटो पर बाइडेन प्रशासन की स्थिति को बनाए रखेंगी। पश्चिम एशिया में,ट्रम्प दृढ़ता से देश का समर्थन करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, वे देश का समर्थन करेंगे। 

हैरिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत टू-स्टेट समाधान का समर्थन करती हैं और राष्ट्रपति बाइडेन की तुलना में इसराईल के साथ कड़ा रुख अपनाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा संघर्ष को कमजोर तरीके से संभालना देश के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। वहीं ट्रम्प फिर से अमरीका को पैरिस समझौते से हटा लेंगे और ऊर्जा कम्पनियों को एक स्वतंत्र मार्ग प्रदान करेंगे, जैसा कि वे कहते हैं, ‘ड्रिल, बेबी, ड्रिल’। इससे तेल की कीमतें कम रहेंगी, जिससे भारत को लाभ होगा लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा। वे 2025 में समाप्त होने वाली कर कटौती को भी बढ़ा देंगे, जिससे राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। उनकी योजना भारी टैरिफ लगाने की भी है।

ट्रम्प के पहले कार्यकाल के टैरिफ जो राष्ट्रपति बाइडेन ने बनाए रखे थे, लगभग 300 बिलियन डॉलर के आयात पर लागू किए गए थे। इस बार, उन्होंने चीन पर 60 प्रतिशत टैरिफ और लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आयात पर 10-20 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, जो कि पिछली बार 1930 के स्मूट  हॉली टैरिफ अधिनियम में देखा गया था। लगभग 200 बिलियन डॉलर की कीमत वाली वस्तुओं और सेवाओं पर भारत का हित अधिक खुली वैश्विक व्यापार प्रणाली में है, न कि व्यापार युद्धों में।

ट्रम्प ने भारत को ‘टैरिफ किंग’ करार दिया और भारत से स्टील के आयात पर 14 से 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया और भारत की वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली का दर्जा समाप्त कर दिया। भारत को 28 अमरीकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैरिस छोटे व्यवसायों को समर्थन देने और रोजगार सृजन के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करेंगी, साथ ही चाइल्ड टैक्स क्रैडिट जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर भी ध्यान देंगी, जिससे गरीबी में नाटकीय रूप से कमी आई है। वह कॉर्पोरेट करों को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करेंगी, अमीरों के लिए आयकर की दर को बढ़ाकर लगभग 40 प्रतिशत (बिल किं्लटन के समय में यह दर थी) करेंगी और पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि करेंगी। 

भारत ने अपने कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया। ट्रम्प द्वारा 2018 में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अमरीकी दरों को घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया मगर इस कटौती ने निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया,लेकिन शेयर खरीद कर में भारी वृद्धि हुई।

ट्रम्प संभवत: अमरीकी फैडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों में हस्तक्षेप करेंगे और डॉलर को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में व्यापक आॢथक प्रबंधन जटिल हो जाएगा।
 हैरिस चीन के प्रति अपनी सख्त नीति बनाए रखेंगी, क्योंकि रणनीतिक प्रौद्योगिकियों पर बाइडेन प्रशासन के निर्यात प्रतिबंधों ने चीन को कम से कम अल्पावधि में ट्रम्प टैरिफ से भी अधिक नुकसान पहुंचाया है। उम्मीद है कि ट्रम्प अप्रवास पर बहुत सख्त रुख अपनाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप एच1-बी वीजा पर और भी सख्त सीमाएं होंगी, जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीयों को जारी किए जाते हैं। 

ट्रम्प और कमला दोनों ही चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों का विस्तार कर सकते हैं। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और क्वाड में अमरीका के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए। व्यापार समझौते न होने के बावजूद, द्विपक्षीय यू.एस.-भारत व्यापार और आर्थिक संबंधों की संभावना बहुत बड़ी है और 2030 तक यह 500 से 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है,खास तौर पर आर्टीफिशियल इंटैलीजैंस, आई.टी. सेवाओं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन में। 2047 तक एक उन्नत देश बनने की भारत की महत्वाकांक्षा अमरीका के साथ घनिष्ठ आॢथक, तकनीकी और रक्षा सहयोग पर आधारित है। -अजय छिब्बर