इच्छापूर्ण भारत विकसित भारत नहीं है

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  अश्विनी वैष्णव शहरी, सुशिक्षित और मृदुभाषी हैं। जयशंकर का विदेश सेवा में एक विशिष्ट करियर रहा है, जहां उन्हें उदारवादी माना जाता था।  वैष्णव रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। वे सिविल सेवा में थे, इस्तीफा दिया, निजी क्षेत्र में शामिल हुए, अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और संसद सदस्य के रूप में वापस लौटे। मुझे पता है कि जयशंकर की अर्थशास्त्र में रुचि है। वैष्णव ने व्हार्टन बिजनैस स्कूल से स्नातक के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति से परिचित हैं और उन्होंने हाल ही में एक टैलीविजन चैनल, एन.डी.टी.वी. द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की।

संख्याओं का आतंक : संख्याओं में सबसे अच्छे दिमागों को भ्रमित करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले, जयशंकर ने अर्थव्यवस्था के आकार पर गर्व व्यक्त किया कि आज, हम 800 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं। यदि आप भारत में विदेशियों के निवेश को देखें तो वास्तविकता इससे बहुत अलग है। हम अभी 4 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था नहीं हैं। हम 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर उस संख्या को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार पिछले 6 वर्षों में 3 बार लक्ष्य को बदल चुके हैं। व्यापार पर, 2023-24 के अंत में, हमारा व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन डॉलर और आयात 677 बिलियन डालर था। व्यापार घाटा 240 बिलियन डालर था। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2021-22 में 84.84 बिलियन डालर से घटकर 2023-24 में 70.95 बिलियन डालर हो गया है।

जयशंकर ने ‘लाभ पहुंचाने की हमारी क्षमता , खाद्य और पोषण सहायता’ की प्रशंसा की। अगर वह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का जिक्र कर रहे थे जो मुफ्त में वितरित किया जाता है, तो मुझे लगता कि यह व्यापक संकट और कम मजदूरी का संकेत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उन्होंने भारत की ‘कोविड के दौरान टीकों का सबसे कुशल उत्पादक और आविष्कारक’ होने के लिए भी प्रशंसा की। भारत में ईजाद किया गया एकमात्र टीका कोवैक्सिन था जिसने लगभग 80 प्रतिशत की प्रभावशीलता दिखाई। दूसरी वैक्सीन, कोविशील्ड, की प्रभावशीलता लगभग 90 प्रतिशत थी और इसे ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा लाइसैंस दिया गया था। प्रशासित 200 करोड़ टीकों में से 160 करोड़ कोविशील्ड थे। जो मजबूत स्तंभ नहीं है।
वैष्णव भी कम उत्साही नहीं थे जब उन्होंने भारत पर अपने विचार सांझा किए कि 6 से 8 प्रतिशत की निरंतर विकास दर हासिल करना है। उन्होंने ‘चार स्तंभों’  पूंजी निवेश, विनिर्माण, समावेशी विकास और सरलीकरण की पहचान की। 
हालांकि, अगर हम आंकड़ों को देखें, तो भारत की वास्तविक जी.डी.पी. विकास दर पिछले 6 वर्षों में औसतन 4.99 प्रतिशत रही है, लेकिन इसमें कोविड प्रभावित वर्ष भी शामिल है। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उद्यमों द्वारा पूंजीगत व्यय वास्तव में 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 ( मोदी का दूसरा कार्यकाल) में 3.8 प्रतिशत हो गया। 

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विनिर्माण भी 2014 में 15.07 प्रतिशत से घटकर 2019 में 13.46 प्रतिशत और 2023 में 12.84 प्रतिशत हो गया। समावेशी विकास एक बहस का मुद्दा है जिसे एक संक्षिप्त निबंध में साबित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा  और सरलीकरण पर, आज 10 साल पहले की तुलना में अधिक नियम और कानून हैं, खासकर नियामक कानूनों के तहत। किसी भी चार्टर्ड अकाऊंटैंट या कंपनी सैक्रेटरी या कानूनी व्यवसायी से पूछें, वे आपको आयकर, जी.एस.टी., कंपनी कानून, आर.बी.आई. विनियम, सेबी विनियम आदि से संबंधित कानूनों में नियमों और विनियमों और जटिलताओं का भारी जोड़ बताएंगे। क्या आपने हाल ही में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है या बिक्री विलेख पंजीकृत किया है या बैंक खाता खोला है? मैं आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित हूं।

वास्तविकता की जांच करें : जयशंकर और  वैष्णव 1991 में उदारीकरण के बाद से देश में हुई प्रगति पर गर्व कर सकते हैं। यह आर्थिक स्वतंत्रता की सुबह थी। विशेष रूप से 1997 (एशियाई वित्तीय संकट), 2008 (अंतराष्ट्रीय वित्तीय संकट), 2016 (नोटबंदी) और 2020 (कोविड) के दौरान कुछ रुकावटें आईं। फिर भी, लगातार सरकारों ने पिछली सरकारों के कंधों पर खड़े होकर और अधिक निर्माण खंड जोड़े। कोई भी सरकार ऐसी स्लेट पर शुरू नहीं हुई जो कचरे से भरी हो, उसे साफ कर दिया हो और लिखना शुरू कर दिया हो जैसा कि मोदी सरकार हमें विश्वास दिलाना चाहती है। कोविशील्ड वैक्सीन को ही लें। सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1996 में हुई थी और इसने विशाल क्षमता का निर्माण किया और जैविक उत्पादों के निर्माण में बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया। जब कोविड का अवसर आया, तो यह एस्ट्राजेनेका तकनीक को अपनाने और दुनिया में टीकों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बनने के लिए तैयार था। जे.ए.एम.को ही लें-जन धन खाते, आधार और मोबाइल का संक्षिप्त नाम। नो-फ्रिल्स बैंक अकाऊंट (जीरो बैलेंस अकाऊंट) के बीज आर.बी.आई. के दो गवर्नर डा. एस. रंगराजन और डा. बिमल जालान (1992-1997, 1997-2003) ने बोए थे और लाखों खाते खोले गए थे। 
पहला आधार नंबर 29 सितंबर, 2010 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) के मार्गदर्शन में जारी किया गया था। मोबाइल क्रांति की शुरूआत 31 जुलाई, 1995 को पहली कॉल के साथ हुई थी। 

यदि आप अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से मंत्रियों द्वारा की गई प्रशंसा को सुनना चाहिए (यह आपकी आत्माओं को ऊपर उठाएगा) लेकिन हर महीने प्रकाशित आर.बी.आई. के बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निबंध भी पढ़ें।-पी. चिदम्बरम