विरोध प्रदर्शन करना एक वैध अधिकार मगर आम जनता परेशान न हो

कोलकाता के एक अस्पताल परिसर में डाक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में कई शहरों और कस्बों के जूनियर डाक्टर हड़ताल पर हैं। हजारों निर्धारित सर्जरियां स्थगित कर दी गई हैं और देश भर के सैंकड़ों अस्पतालों और डिस्पैंसरियों में बाह्य रोगी विभाग बंद पड़ा है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। चंडीगढ़ की जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील हाल ही में किराए से जुड़े विवादों को कार्यकारी के पास स्थानांतरित करने के विरोध में 3 सप्ताह के लिए हड़ताल पर चले गए। फिर से सैंकड़ों मामलों में निर्धारित सुनवाइयां स्थगित करनी पड़ीं और वादियों को बिना किसी गलती के परेशान होना पड़ा। इस महीने की शुरूआत में पंचकूला में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, जिससे पूरे शहर में कचरा जमा हो गया और गंदी बदबू फैल गई। 

सार्वजनिक परिवहन चालकों के आंदोलन पर जाने या किसी न किसी कारण से विरोध करने वालों द्वारा ट्रेनों को रोकने की घटनाएं अक्सर हुई हैं। बच्चों और बुजुर्गों सहित यात्रियों को घंटों या यहां तक कि कई दिनों तक फंसे रहना पड़ता है क्योंकि समाज का कोई वर्ग या कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। उपरोक्त सभी मामलों और सैंकड़ों अन्य मामलों में, सरकार की कथित मूर्खता या शिकायतों को सुनने में सरकार की अनिच्छा के कारण आम लोगों को ही कष्ट उठाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अस्पतालों और अन्य कार्यस्थलों पर जूनियर डाक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा जैसी कुछ शिकायतें वास्तविक हैं और सरकार को कार्यस्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। 

हालांकि, आम लोगों को, जो ऐसी सुरक्षा प्रदान करने या प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं, इस स्थिति में डालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे, तो उन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए, राजनीतिक नेताओं के कार्यालयों और घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उन लोगों द्वारा आयोजित समारोहों या कार्यक्रमों में घेराव और नारे लगाने चाहिएं जो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं या स्थिति में हैं। लगभग सभी ऐसे नेता सड़क अवरोधों और विरोध प्रदर्शनों से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि वे विमानों या वाहनों के काफिले में सुरक्षा घेरे में घूमते हैं। कुछ साल पहले, हजारों किसानों ने एक लंबा विरोध प्रदर्शन किया था जो एक साल से अधिक समय तक चला था। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 

लाखों यात्रियों को असुविधा हुई और उन्हें वैकल्पिक और लंबे मार्गों से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एंबुलैंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी संचालित नहीं होने दिया। एक साल से अधिक समय के बाद आखिरकार नाकाबंदी हटा ली गई जब 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। यह एक अपवाद हो सकता है जहां लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन ने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हालांकि, अधिकांश मामलों में ऐसे विरोध विवादों का समाधान नहीं लाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता के लिए बहुत असुविधा और उत्पीडऩ का कारण बनते हैं। हाल ही में किसानों का एक और समूह शंभू सीमा पर राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहा था।

हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के प्रयास में, खुद ही सड़कें खोद दीं और किसानों को अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजधानी में ले जाने से रोकने के लिए लोहे की कीलें लगा दीं। सौदेबाजी में फिर से आम आदमी को असुविधा हुई और उसे दिल्ली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े। इस बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और पंजाब व हरियाणा सरकारों से कम से कम शंभू सीमा को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए कहा। 

अदालत ने निर्देश दिया कि ‘एम्बुलैंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और आवश्यक सेवाओं के लिए मार्ग सुनिश्चित करने’  के लिए एक समिति बनाई जाए। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसानों और अन्य लोगों को राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने से रोकने हेतु सड़क अवरोध स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। न्यायालय ने किसानों से यह भी कहा कि राजमार्ग का मतलब ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के लिए पार्किंग स्थल नहीं है। यह संदिग्ध है कि क्या किसी अन्य देश में जनता को बंधक बनाकर इस तरह के लगातार और इतने लंबे विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। हमारे लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना एक वैध अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब वे उनके लिए कुछ भी करने में असहाय हों तो आम लोगों को परेशानी में डालना निरर्थक है।-विपिन पब्बी