श्रीलंका में राजनीतिक बदलाव कहीं भारत के लिए खतरे की घंटी तो नहीं

दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने वाले एक बड़े बदलाव में, श्रीलंका के जनता विमुक्ति पेरमुना (जे.वी.पी.) का पुनरुत्थान सिर्फ राजनीतिक पुनर्संयोजन से ज्यादा संकेत देता है, यह भारत के दरवाजे पर चीन-गठबंधन वाली ताकत के उदय को दर्शाता है, जो नई दिल्ली को रणनीतिक रूप से और भी ज्यादा कोने में धकेलने की धमकी देता है। श्रीलंका की राजनीति में जे.वी.पी. के हालिया उदय ने भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हलकों में खतरे की घंटी बजा दी है। कभी अपनी गुरिल्ला रणनीति और दूर-वामपंथी विद्रोह के लिए बदनाम, जे.वी.पी. और इसका नेतृत्व, अनुरा कुमारा दिसानायके (ए.के.डी.) के नेतृत्व में, एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में फिर से उभरा है। जे.वी.पी. की जड़ें हिंसक इतिहास में डूबी हुई हैं, खासतौर पर सिंहली राष्ट्रवाद और जातीय अंधराष्ट्रवाद से। अपने संस्थापक रोहाना विजेवीरा के नेतृत्व में, जे.वी.पी. ने 1970 और 1980 के दशक में श्रीलंका में आतंक मचाने वाले विद्रोहों का नेतृत्व किया। हालांकि शुरू में इसे माक्र्सवादी-लेनिनवादी आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन यह जल्दी ही सिंहली राष्ट्रवादी पार्टी में बदल गया, जो तमिलों के विरोध में खड़ी थी। 

1980 के दशक में, जे.वी.पी. ने तमिल विरोधी भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंतत: क्रूर गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंकाई सरकार के साथ गठबंधन किया, जिसके कारण हजारों तमिलों का नरसंहार हुआ। विजेवीरा के नेतृत्व में पार्टी एक आदर्शवादी क्रांतिकारी ताकत से एक अर्धसैनिक संगठन में बदल गई, जिसने सिंहली राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर तमिल नागरिकों को उनके घरों, स्कूलों और पड़ोस में निशाना बनाकर हिंसा के भीषण कृत्य किए। 1989 में, विजेवीरा को सरकार ने मार डाला, लेकिन तमिल उत्पीडऩ की पार्टी की विरासत आज भी कायम है। आज, दिसानायके के नेतृत्व में जे.वी.पी. का पुनरुत्थान महज एक राजनीतिक जीत नहीं है; यह उस अंधराष्ट्रवादी चरित्र की वापसी का संकेत है जिसने कभी श्रीलंका की एकता को खतरा पैदा किया था। जे.वी.पी. के उदय का सबसे चिंताजनक पहलू चीन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ इसका संभावित तालमेल है। श्रीलंका लंबे समय से चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पल्र्स’ रणनीति का हिस्सा रहा है । चीन समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और राजनीतिक सांझेदारियों की एक शृंखला, जिसका उद्देश्य भारत को घेरना और हिंद महासागर में अपने समुद्री प्रभुत्व को सुरक्षित करना है। 

चीन ने हंबनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके श्रीलंका में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि इसने देश को कर्ज के जाल में धकेल दिया है। भारत विरोधी भावना और बाहरी शक्तियों पर निर्भरता के इतिहास वाली जे.वी.पी. के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र में चीनी हितों के लिए एक इच्छुक प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकती है। श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति इसे ङ्क्षहद महासागर में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है, और जे.वी.पी. के नेतृत्व वाली सरकार चीन के सैन्य और आॢथक प्रभाव को इस तरह से सुविधाजनक बना सकती है जो इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर कमजोर करेगी। तमिल अधिकारों के खिलाफ जे.वी.पी. का इतिहास और युद्ध के दौरान सिंहली चरमपंथियों के साथ इसकी मिलीभगत, श्रीलंका में जातीय सद्भाव के भविष्य के बारे में गहरी चिंताएं पैदा करती है। जैसा कि तमिलनाडु पाक जलडमरूमध्य में होने वाले घटनाक्रमों को बढ़ती ङ्क्षचता के साथ देख रहा है, तमिल अधिकारों पर कोई भी वापसी और जातीय कट्टरता की वापसी भारतीय नीति निर्माताओं को अच्छी नहीं लगेगी। 

ऐसा परिदृश्य भारत और श्रीलंका के बीच, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में तनाव को बढ़ा सकता है और इस क्षेत्र को और अस्थिर कर सकता है। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में भारत की स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है। हिंद महासागर में चीनी शक्ति का प्रतिकार करने के भारत के प्रयासों में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण चौकी रहा है। जे.वी.पी. की जीत और चीन की ओर उसका संभावित झुकाव इन प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा, जिससे भूटान दक्षिण एशिया के उन कुछ बचे हुए देशों में से एक रह जाएगा जहां भारत अभी भी चीन पर रणनीतिक बढ़त रखता है। 

भारत के लिए, दांव बहुत ज्यादा हैं। जे.वी.पी. की सत्ता में वापसी से भारत का अपने पड़ोस में प्रभाव और कम हो सकता है, जिससे यह क्षेत्र चीन के नियंत्रण क्षेत्र में और भी गहराई तक जा सकता है। चीन के लिए, जे.वी.पी. के नेतृत्व वाला श्रीलंका उसके ‘मोतियों की माला’ में एक और रत्न होगा, जो क्षेत्र पर उसकी पकड़ को मजबूत करेगा। भारत को सतर्क रहना चाहिए और इस बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्र में अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, साथ ही यह भी देखना चाहिए कि जे.वी.पी. श्रीलंका में किस तरह का शासन और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन लाएगा।-संतोष मैथ्यू