‘अदालतों में जजों की कमी’ ‘लोगों को न्याय मिलने में हो रही देरी’

हाल ही में जारी ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025’ में बताया गया है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भारत में 21,225 जज या प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 15 जज हैं। यह संख्या 1987 के ‘कानून आयोग’ की प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 जजों की सिफारिश से काफी कम है। 21 नवंबर, 2024 को राज्यसभा में न्याय मंत्री ‘अर्जुन राम मेघवाल’ ने बताया था कि ‘‘देश की 25 हाईकोर्टों में जजों के 1122 पदों में से 364 पद तथा जिला अदालतों में 5245 पद खाली हैं।’’

‘पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट’ में स्वीकृत 85 पदों की तुलना में इस समय  51 जज ही काम कर रहे हैं व 34 जजों के पद खाली हैं। नई नियुक्तियां न हुईं तो यह कमी और बढ़ जाएगी क्योंकि इस वर्ष 2 तथा अगले वर्ष 9 और जज रिटायर होने वाले हैं। दूसरी ओर यहां लंबित मामलों की संख्या 4,28,394 से भी अधिक हो चुकी है। 

अभी 22 अप्रैल को ही पंजाब में बड़े स्तर पर ‘पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट’ की सिफारिश पर पंजाब में जजों की पदोन्नतियां और तबादले किए गए हैं जो अच्छी बात है परंतु ‘पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट’ में चली आ रही जजों की कमी दूर करने की दिशा में भी पहल की जानी चाहिए। यदि पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो वे कानून अपने हाथों में लेंगे। इससे झगड़ों और ङ्क्षहसा में वृद्धि होगी इसलिए अदालतों में जजों के खाली पड़े स्थान शीघ्र से शीघ्र भरे जाएं।—विजय कुमार