व्यापार सुविधा को लेकर दक्षेस के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेस, पाकिस्तान रहा गैरहाजिर

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) दक्षेस देशों के अधिकारियों की बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में क्षेत्रीय व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने की एक बड़ी व्यवस्था बनाने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य विश्व व्यापी कोरोना वायरस महामारी से इस क्षेत्र पर पड़ रहे आर्थिक-वाणिज्यक दुष्प्रभावों को आपसी व्यापार सहयोग बढ़ा कर कम करना था।

इस चर्चा में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में शामिल सदस्य देशों के व्यापार अधिकारियों ने जोर दिया गया कि इस समूह के अंदर आपस में व्यापार के विस्तार के लिए तब तक नए तरीके निकाले जाने चाहिए जब तक कि व्यापार की सामान्य व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती।

गौरतलब है कि भारत समेत सभी दक्षेस देश इस समय कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और सरकारों ने प्रवेश तथा परिवहन पर पाबंदियां लगा रखी हैं।

इससे पहले भारत की पहल पर 15 मार्च को दक्षेस नेताओं के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षेस नेताओं के सामने सुझाव दिया था कि सदस्य देशों को कोरोना महामारी से मिल कर निपटना चाहिए।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) में भारत के अलावा अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं ।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने बुधवार की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसमें सदस्य देशों के व्यापार विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

मंत्रालय के अुनसार अधिकारियों ने विभिन्न मामलों पर चर्चा की जिसमें कोरोना महामारी के मद्देनजर व्यावहारिक उपायों के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार की सुविधा बढ़ाने पर चर्चा की गयी। इन उपायों में रियाती शुल्क पर आयात को कुछ समय तक डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर मजूर किए जाने जैसे उपाय भी शामिल हो सकते है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि बुधवार की बैठक में विचार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच आवश्यक वस्तुओं का व्यापार बनाए रखा जाना चाहिए। अधिकारियों ने क्षेत्रीय व्यापार सुविधा के लिए एक बड़ी व्यवस्था बनाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की।
इसके अलावा बैठक में कुछ विषय विशेष पर चर्चा हुई जिसमें सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी और बैंकों से भुगतान जारी किए जाने के लिए दस्तावेजों की स्कैन ही कॉपी को स्वीकार किया जाना तथा आयातकों और निर्यातकों सीमा चौकी व्यापार चौकियों पर सामने आ रही चुनौतियों को सुलझाना शामिल था ।



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