घटते केसों के बीच सभी राज्यों में हटेंगे कोविड प्रतिबंध? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर दिए ये निर्देश

नेशनल डेस्क: केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों और संक्रमण दर पर विचार करने के बाद कोविड-19 की अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा करने, संशोधन करने या उन्हें हटाने को कहा है। सरकार ने मामलों में राष्ट्रव्यापी कमी की सतत प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए यह कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी 21 जनवरी से सतत रूप से घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है।

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to all States/UTs, asks them to review and amend or end additional COVID19 restrictions as the pandemic in the country shows a sustained declining trend pic.twitter.com/7iTlZ8tF4q

— ANI (@ANI) February 16, 2022

पिछले हफ्ते औसत दैनिक मामले 50,476 थे और पिछले 24 घंटे में 27,409 नये मामले सामने आए। दैनिक संक्रमण दर मंगलवार को घट कर 3.63 प्रतिशत रह गई। भूषण ने कहा कि शुरूआती महीनों में, अधिक मामले सामने आने के मद्देनजर कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थीं। उन्होंने पत्र में कहा कि कोविड-19 जन स्वास्थ्य चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने के साथ-साथ यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियां राज्य स्तर पर लगाई गई अतिरिक्त पाबंदियों के चलते प्रभावित नहीं हों।

'अतिरिक्त पाबंदियों को हटाते हैं तो यह उपयोगी होगा'
भूषण ने कहा, ‘‘वर्तमान में, चूंकि पूरे देश में संक्रमण के मामले घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है, ऐसे में यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा/संशोधन करते हैं या उन्हें हटाते हैं तो यह उपयोगी होगा। '' उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 10 फरवरी को अपने दिशानिर्देश संशोधित किये थे।

भूषण ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मामलों में कमी या वृद्धि तथा दैनिक आधार पर संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी जारी रखें। उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘मैं आश्वस्त हूं कि आपके नेतृत्व में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 की चुनौती से निपट लेंगे तथा इस दौरान लोगों के जीवन एवं आजीविका पर उसका प्रभाव न्यूनतम किया जाएगा।''