चुनाव आयोग पर कोई केस क्यों नहीं हो सकता? ECI पर राहुल गांधी फिर हमलावर, बोले– मुझसे एफिडेविट मांगते हैं लेकिन...
punjabkesari.in Sunday, Aug 17, 2025 - 10:52 PM (IST)
नेशनल डेस्कः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधा है। बिहार के आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव प्रणाली में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाया और कहा कि भारत का लोकतंत्र एक “गंभीर खतरे” में है।
प्रमुख आरोप:
राहुल गांधी ने कहा:"चुनाव आयोग हमसे तो एफिडेविट मांगता है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर जैसे भाजपा नेता वही बात कहते हैं, तब कोई हलफनामा नहीं मांगा जाता। ये दोहरा मापदंड क्यों?"
उन्होंने यह टिप्पणी उस समय की जब चुनाव आयोग ने उनसे सात दिन के भीतर "वोट चोरी" के आरोपों पर शपथ-पत्र (एफिडेविट) देने को कहा था। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।
2023 का कानून और "चुनाव आयोग की रक्षा"
राहुल गांधी ने दावा किया कि 2023 में केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया, जिससे चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत में कोई केस नहीं किया जा सकता।
उन्होंने इस कानून को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा कि: "इस कानून के पीछे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सहमति और योजना थी। उन्होंने चुनाव आयोग को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया।"
बिहार और महाराष्ट्र में धांधली के आरोप
बिहार:
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राहुल के अनुसार, बिहार में लाखों "जिंदा वोटर्स" के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए।
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उन्होंने कहा कि "चुनाव आयोग जिंदा लोगों को लिस्ट से मार रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है।"
महाराष्ट्र:
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राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को जीत मिली, लेकिन चार महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में वो गठबंधन पूरी तरह "गायब" हो गया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन चार महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए, जिनमें से लगभग सभी वोट बीजेपी को मिले।
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कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन नए वोटर्स का डेटा मांगा, लेकिन आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।
CCTV फुटेज और वोटर लिस्ट मांगने पर इनकार
राहुल गांधी ने कहा कि जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वोटरों की जानकारी मांगी, तो आयोग ने कहा कि "देने की जरूरत नहीं है।"
उन्होंने आरोप लगाया: "हमने मांग की थी कि CCTV रिकॉर्डिंग दी जाए, जो कानूनन हमारा अधिकार है। लेकिन आयोग ने कहा, हम नहीं देंगे। वोटर लिस्ट मांगी तो उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं देंगे।"
"बेंगलुरु सेंट्रल में वोट चोरी की गई" - राहुल गांधी की गारंटी
राहुल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर चुनाव में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। "मैं आपको गारंटी से कहता हूँ – चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में वोट चोरी की है।"
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि:
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आरोप "बिना सबूत और भ्रामक" हैं।
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आयोग ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है तो उन्हें औपचारिक हलफनामा देकर जिम्मेदारी लेनी होगी।
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CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा: “अगर आप सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि 'वोट चोरी हो रही है', तो हमें बताना पड़ेगा कि यह किस आधार पर कहा जा रहा है। हम जवाबदेह हैं, लेकिन हम बेबुनियाद आरोपों पर नहीं झुक सकते।”
कांग्रेस की मांग और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बिहार में SIR (Systematic Investigation of Roll) प्रक्रिया के तहत हटाए गए 65 लाख वोटरों की जांच कराई जाए और डेटा सार्वजनिक किया जाए।
पार्टी ने कहा कि:“अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो वह ये डेटा और CCTV सार्वजनिक क्यों नहीं करता?”
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