दिल्ली में पानी की किल्लत, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। बढ़ती गर्मी की मार के साथ-साथ पानी की कमी के कारण लोगों का बुरा हाल हो रहा है। वहीं अब पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर कम पानी आपूर्ति का आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जल संकट के बीच गुरुवार को आप नेता और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार की मनमानी कार्रवाई ने राज्य के कई हिस्सों में समस्याएं पैदा की हैं। आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के लिए अपने दौरे के दौरान कहा, "हमने हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा है, और आज हम केंद्र सरकार से भी संपर्क करेंगे ताकि दिल्ली को उसका उचित हिस्सा मिले। पानी की कमी के कारण ही हरियाणा की मनमानी कार्रवाई के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उथल-पुथल मची हुई है। अगर कच्चा पानी नहीं होगा, तो पानी का उत्पादन कैसे होगा?" उन्होंने कहा, "हरियाणा की मनमानी के कारण देश की राजधानी को जल संकट में नहीं डाला जा सकता।"

इस बीच, आतिशी ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जल स्तर में कमी के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आतिशी ने हरियाणा से कम आपूर्ति के बीच शहर की मांग को पूरा करने में उपचार संयंत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। आतिशी ने कहा, "दिल्ली अपनी पूरी जलापूर्ति के लिए यमुना नदी पर अत्यधिक निर्भर है। यमुना नदी में दिल्ली में जो पानी आता है, वह हरियाणा द्वारा छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद तालाब पर हैं, जहां जल स्तर 674 फीट होना चाहिए। वर्तमान में जल स्तर 3 फीट 5 इंच कम है। आज यमुना का जल स्तर 370.3 फीट है, जबकि पिछले साल इसी दिन यह 374.5 फीट था।"