कनाडा में गरमाया पगड़ी पर प्रतिबंध का मामला, उठी कानून रद्द करने की मांग

नेशनल डेस्क: 32 देशों के राष्ट्रीय सिख संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्लोबल सिख काउंसिल (जीएससी) ने कनाडा के क्यूबेक प्रांत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यू.एन.) द्वारा लागू किए गए 'बिल-21' नामक विवादास्पद कानून की कड़ी निंदा की है। UNHRC और कनाडा की संघीय सरकार से उस विवादास्पद कानून को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया, जो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सिखों को कार्यालयों और काम पर धार्मिक प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध लगाता है।

जीएससी ने कहा है कि यह कानून सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का उल्लंघन करता है, जिस पर कनाडा सरकार एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस वजह से कनाडा की संघीय सरकार और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस निंदनीय मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. इस वक्तव्य में परिषद की अध्यक्ष लेडी सिंह डाॅ. कंवलजीत कौर, ओबीई इस बात पर जोर दिया गया कि कनाडा का संविधान देश के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके अलावा, कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र संधियों की पुष्टि की है जो नस्लीय और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि क्यूबेक का यह कानून अपने नागरिकों के खिलाफ उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव को उचित ठहराता है और उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

उन्होंने क्यूबेक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानून प्रांतीय सरकार को धार्मिक अभिव्यक्ति का उल्लंघन करने की अनुमति देकर और प्रशासन को यह तय करने की अनुमति देकर एक खतरनाक मिसाल कायम करता है कि उसके निवासी क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं। डॉ। कंवलजीत कौर ने यूएनएचआरसी, नागरिक स्वतंत्रता संगठनों, कनाडाई सांसदों और मानवाधिकार संगठनों से क्यूबेक में धार्मिक स्वतंत्रता पर इस हमले के खिलाफ बोलने का आह्वान किया है। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) से भी विवादास्पद विधेयक-21 के विरोध में शामिल होने और वहां रहने वाले सिखों को उचित न्याय देने के लिए इस कानून को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देने की अपील की।

परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया भर में सिखों को अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने-अपने देशों में अनिवार्य क़क़ार पहनने, पगड़ी पहनने और दाढ़ी और बाल रखकर अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने की पूरी अनुमति है, लेकिन केवल सिखों पर ही सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्यूबेक प्रांत हैं गौरतलब है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, क्यूबेक प्रांत के 'बिल 21' में शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों, वकीलों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने धार्मिक प्रतीकों जैसे मुसलमानों के लिए हेडस्कार्फ़, सिखों के लिए पगड़ी, यहूदियों के लिए यरमुल्क्स पहनने की आवश्यकता है। ईसाइयों के लिए क्रॉस पहनने से रोकता है।

जीएससी ने कहा है कि कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है बल्कि प्रांत से उन धर्मों के नागरिकों के निष्कासन के लिए माहौल भी बनाता है, जो क्यूबेक राज्य में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। परिषद अध्यक्ष डाॅ. कंवलजीत कौर ने कहा कि 'बिल 21' कनाडा के संविधान में निहित सार्वजनिक अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन करता है। इसके अलावा, कानून बेहतर भविष्य बनाने, सार्वजनिक सेवाओं और व्यावसायिक विकास में उनकी भूमिका को कम करने के लिए धार्मिक प्रतीक पहनने वाले नागरिकों के अवसरों को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने आगे 'बिल 21' के नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला कि कई प्रतिभाशाली पेशेवर क्यूबेक छोड़कर अन्य कनाडाई प्रांतों में नौकरी खोजने के लिए चले गए हैं। इस वजह से, क्यूबेक से उज्ज्वल दिमाग वाले धार्मिक सिखों का पलायन उन प्रांतों में हो रहा है जो धार्मिक स्वतंत्रता के उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं।

ग्लोबल सिख काउंसिल ने विधेयक 21 को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है, जो क्यूबेक नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की तरह सभी धर्मों के सभी लोक सेवकों को धर्म की अभिव्यक्ति के रूप में धार्मिक प्रतीक पहनने का अधिकार देता डॉ। कंवलजीत कौर ने कहा कि यह सुनिश्चित करते हुए इस कठोर कानून को निरस्त किया जाना चाहिए कि क्यूबेक में सभी समुदायों के धार्मिक अधिकार बहाल हों और पूरे कनाडा में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और समावेशन के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।