केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की पहली बैठक आयोजित

जैतो(रघुनंदन पाराश): उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की पहली बैठक मंगलवार को वाणिज्य भवन,नई दिल्ली में आयोजित की गई।  सुनील जे. सिंघी की अध्यक्षता में हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया था। 

एनटीडब्ल्यूबी का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है जिसमें व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करना, व्यापारियों पर लागू अधिनियमों एवं नियमों में सरलीकरण का सुझाव देना,व्यापारियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सिफारिशें करना,व्यापारियों के लिए धन तक पहुंच में सुधार करना,व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में सिफारिशें करना,व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की किसी अन्य समस्या और मुद्दों के समाधान के लिए सिफारिशें करना,बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। 

एक अध्यक्ष (गैर-आधिकारिक)खुदरा व्यापार के तकनीकी या अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकतम 5 सदस्य (गैर-आधिकारिक)व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 10 सदस्य (गैर-आधिकारिक)।प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-आधिकारिक सदस्य मंत्रालयों/विभागों से 9 पदेन प्रतिनिधि। संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी (आंतरिक व्यापार से संबंधित) बोर्ड के संयोजक होंगे।व्यापार संघों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित सभी गैर-आधिकारिक सदस्यों ने बोर्ड की बैठक में भाग लिया। 

बैठक में भारत सरकार के नौ मंत्रालयों, विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्यों ने भी भाग लिया।डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री संजीव ने व्यापारियों से संबंधित मुद्दों को हल करने में सभी सदस्यों और बोर्ड की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड की संरचना इसके दायरे और ताकत को दर्शाती है, ताकि खुदरा क्षेत्र से संबंधित व्यापक मुद्दों को सार्थक ढंग से संबोधित किया जा सके। 

एनटीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष, सुनील जे. सिंघी ने अपने संबोधन में सभी गैर-आधिकारिक सदस्यों से व्यापारियों के कल्याण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिन्हें उनके प्रभावी समाधान के लिए मंत्रालयों/विभागों के संबंधित प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा। सभी बोर्ड सदस्यों के समक्ष ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल नेटवर्क (ओएनडीसी) की भी घोषणा की गई और उनसे देश भर के व्यापारी समुदाय के बीच भारत सरकार की इस पहल को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।